काठमाडौं । औद्योगिक–व्यापारिक प्रतिष्ठान भन्दा नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण यो वर्ष बढी आयकर तिर्ने संस्थाको रूपमा सम्मानित भएको छ ।

उद्योग–व्यापार गर्ने कम्पनी बढी कर तिरेकोमा सम्मानित हुँदा देशको प्रगति भएको मानिन्थ्यो । तर सेवा प्रदायक कम्पनीले बुझाएको शुल्कबाट तिरेको आयकरकै कारण प्राधिकरण सबैभन्दा बढी कर दाखिला गर्ने संस्थाको रूपमा सम्मानित हुनुलाई आश्चर्यका रूपमा हेरिएको छ ।

बैंकबाट ऋण लिएर जोखिम मोलेर दुःख कष्ट गरी उद्योग व्यापार गर्नेहरुभन्दा सेवा प्रदायकसँग शुल्क उठाएर आयकर तिर्ने प्राधिकरण सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्था हुनुलाई विडम्बनाकै रूपमा लिइएको छ ।

२१ महिनाअघि २०८० फागुन ६ गते प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त भएका भूपेन्द्र भण्डारीले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि कुनै पनि उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको आरोप छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रगति उनी आएपछि लाजमर्दो रहेको छ ।

उनी भएपछिको प्राधिकरणको वार्षिक प्रगति प्रगति १ प्रतिशत पनि छैन । आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा प्राधिकरणको प्रगति १ प्रतिशत पनि पुगेको छैन । प्राधिकरणले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासमा बजेट खर्च नै गर्न नसकेकोले प्रगति हुन सकेको छैन ।

तर प्रगति १ प्रतिशत पनि नभएको प्राधिकरणले सेवा प्रदायकले तिरेको दस्तुरको आयकर सबैभन्दा बढी बुझाउने संस्थाका रूपमा सम्मानित भएको छ । दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई मोबाइल, टेलिफोन तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलगायतका कम्पनीले प्राधिकरणलाई विभिन्न शीर्षकमा वार्षिक कर भुक्तानी गर्छन् ।

प्राधिकरणको मुख्य आम्दानी दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको लाइसेन्स शुल्क (नवीकरणसहित) हो । दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले नवीकरण दस्तुर स्वरूप प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । प्राधिकरणलाई नेपाल टेलिकमले २०८१ वैशाखमा एकमुस्ट २० अर्ब रुपैयाँ नवीकरण दस्तुर बुझाएको थियो ।

एनसेलले सोही वर्ष किस्ताबन्दीमा लाइसेन्स नवीकरणको सुविधा पाएपछि दुई चरणमा गरेर पहिलो किस्ता स्वरूप कूल पाँच अर्ब रुपैयाँ बुझाएको थियो । करका विज्ञहरूले नियामक निकाय कमर्सियल इन्टिटी नभएकाले बढी कर तिर्ने करदाताको सम्मान गर्नुलाई खुसीको विषयका रूपमा लिनु नहुने धारणा प्रकट गर्दै आएका छन् ।

प्राधिकरणले सेवाप्रदायकहरुबाट लिएको शुल्ककै आधारमा तिरेको आयकरलाई आधार मानेर बढी कर तिर्ने संस्थाको रूपमा सम्मान गर्दा राष्ट्र बैङ्कले त झन् बढी आयकर तिर्छ रु राष्ट्रबैंकलाई सबैभन्दा बढी कर तिर्ने संस्थाका रूपमा सम्मान गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने तर्क पनि विज्ञहरूले राख्दै आएका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको काम अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेदेखि ग्रामीण भेगमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने हो । भूपेन्द्र भण्डारी प्राधिकरणको अध्यक्ष भएको करिब ३ वर्षदेखि अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने र ग्रामीण भेगमा इन्टरनेटको पहुँच पुर्‍याउने लगायतका सबै काम ठप्पजस्तै छन् । उनी आउनुअघि भइरहेका कामसमेत रोकिएको अवस्था छ ।