काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज यादवलाई दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मंगलबार मुख्यमन्त्री यादवलाई मधेश प्रदेशमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै नीतिगत निर्णय नगर्न आदेश गरेको हो ।
रकी प्रसाद शाह समेतले सोमबार दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले यस्तो आदेश दिएको हो ।
नीतिगत निर्णय नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ ९२० ९क० बमोजिम यो अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।
मधेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम गठन भएको थियो ।
मधेसका मुख्यमन्त्रीबाट जितेन्द्र सोनारले राजीनामा दिएसँगै तत्कालीन प्रदेश प्रमुख सुमित्रा भण्डारीलेमहोत्तरीको बर्दिबास नगरपालिका-३ स्थित पानस होटलमा सोमबार बिहानै एमालेका सरोजकुमार यादवलाई मुख्यमन्त्री बनाएकी थिइन् ।
यादवलाई मुख्यमन्त्री पदको शपथ ग्रहण गराएपछि भण्डारीको चर्को आलोचना भइरहेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बेलुका बसेको बैठकले सुवेदीलाई पदबाट हटाउँदै उनको स्थानमा सुरेन्द्र लाभ कर्णलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारको सोहि निर्णय अनुसार सुरेन्द्रलाभ कर्ण मधेस प्रदेश प्रमुख नियुक्त भइसहेका छन् ।