काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई अर्थ मन्त्रालयले कार्यालयमा हाजिर नगर्न/नगराउन लिखित निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार ओझाले सर्वोच्च अदालतबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश पाएको पत्र अर्थ मन्त्रालयमा प्राप्त नभएकाले अर्को निर्णय नहुँदासम्म उनलाई प्राधिकरणमा हाजिर नगर्न/नगराउन निर्देशन गरिएको हो ।
ओझालाई अघिल्लो सरकारले भदौ २ गते बर्खास्त गरेको थियो । यस निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। भदौ २३ मा अदालतले सरकारको निर्णयविरुद्ध अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गरेको थियो।
अन्तरिम आदेशको पत्रसहित ओझा मंगलबार प्राधिकरण पुगेका थिए । बुधबार सार्वजनिक बिदा थियो भने बिहीबार बिहान १० बजे उनी पुनः प्राधिकरण पुगेका थिए।