काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा दायर रिट निवेदन अब पूर्ण सुनुवाइमा हुने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले मंगलबार उक्त रिटलाई अग्राधिकारमा राख्दै पूर्ण सुनुवाइमा पठाउने आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा जसपा नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक महिनाअघि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले संविधानअनुसार विश्वासको मत नलिएको भन्दै सरकारको वैधता चुनौती दिइएको छ ।
सुनुवाइको क्रममा इजलासले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन जनाउने २०८१ असार २८ को पत्र, प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने क्रममा समर्थन गर्ने दलहरूको विवरण, नागरिक उन्मुक्ति र जसपाले दिएको समर्थन फिर्ता सम्बन्धी पत्र सर्वोच्चमा झिकाउने आदेशसमेत दिएको छ ।