काठमाडौं । उद्योगी तथा व्यवसायीहरुको गैरकानूनी धन्दा रोक्न खोज्दा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालको सरुवा भएको छ ।
जिम्मेवारी सम्हालेको ६ महिना पनि नपुग्दै दहाल राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा सरुवा भएका हुन् । सरकारले प्रत्येक उपभोग्य वस्तुमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य गरेपछि त्यसैलाई कडाइसाथ लागू गर्ने अभियान नै चलाएका दाहालको सरुवा भएको हो ।
निजी विद्यालयको शुल्कमा अनुगमन अभियान चलाएका दहाललाई लामो समयदेखि सरुवा गर्ने कसरत नै चलिरहेको थियो ।
सरकारले नै दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न खोज्दा उनको सरुवा भएको भन्दै आम सर्वसाधरणले भने चकित परेका छन् । दहाल ३ महिनापछि अनिवार्य अवकाशमा जाँदै थिए ।
एमआरपी अनिवार्य लागु तथा बजार अनुगमन कडाइ गर्दै एआरपी लेबल नलगाउने व्यवसायीलाई विभागले दैनिक जरिबाना तिराउँदै आएको छ । एमआरपीमा कडाइ गरेपछि उद्योगी–व्यवसायीले आपत्ति जनाउँदै आएका थिए ।
२०८१ फागुन २१ मा दहालले विभागको महानिर्देशकका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
२०७३ सालमा पनि दाहाल वाणिज्य विभागको महानिर्देशक बनेका थिए । तर, ११ महिनापछि उनलाई सरुवा गरिएको थियो ।
करिब ९ वर्षपछि वाणिज्य विभागमा दोहोरिएका दहाललाई ६ महिना नबित्दै सरुवा गरिएको हो ।
वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ, मोरङ उद्योग व्यापार संघ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ र नेपाल उद्योग वाणिज्य संघ काठमाडौंले शुरूआतदेखि नै विभागले अनिवार्य गरेको एमआरपीलाई नमान्ने अडान लिएका थिए ।
निजी विद्यालयहरूका छाता संगठन निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (एन प्याब्सन)ले संयुक्त रूपमा उद्योग मन्त्री दामोदर भण्डारीलाई भेटेरै विभागले गरेको अनुगमनका विषयमा आपत्ति जनाएका थिए ।
बजार अनुगमनलाई बढाएपछि सानादेखि ठूला व्यवसायीहरूसम्म आत्तिएको भन्दै व्यापारिक छाता संगठनहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका थिए ।