काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै दायर रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार अन्तरिम आदेशको माग अस्वीकार गर्दै रिटहरूलाई भने कानुनी प्राथमिकता (अग्राधिकार) दिने निर्णय सुनाएको हो ।
अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले गएको जेठ १३ गते पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । सोही दिन अधिवक्ता रामप्रसाद गौतमले पनि अर्को रिट दायर गरेका थिए ।
त्यसअघि २०८२ वैशाख २८ गते पौडेललाई गभर्नरमा रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता नवीन धितालले रिट दायर गरेका थिए । गत जेठ १४ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले अधिवक्ता थापासहितको रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
असार ४ गते तीन वटै रिट लगाउमा राखी पेस गर्न आदेश भएको थियो । रिटदाताहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ बमोजिम आवश्यक योग्यता नपुगेको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्त गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन् ।