धनगढी । बहिरा सघं कैलालीको जिल्ला परियोजना सल्लाहकार समिति बैठक शुक्रबार धनगढीमा सकिएको छ ।
बैठकमा सुनाइ सम्बन्धी अपांगता भएका व्यक्तिहरू (बहिरा) को शिक्षा, स्वास्थ्य, संरचना तथा सरकारी सेवा पहुँचमा देखिएको विभेदबारे गम्भीर छलफल भएको हो ।
बैठकमा सहभागी बहिरा सघंका सदस्य नरेश कप्ड्यालले राज्यका संरचना र कानुनहरू अझै पनि बहिरामैत्री नहुँदा हजारौं बहिरा नागरिकहरू सेवा, जानकारी र अवसरबाट वञ्चित भएको गुनासो गरे। कप्ड्यालका अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा हाल १० हजारभन्दा बढी सुनाइ अपांगता भएका व्यक्ति रहेका छन्।
तीमध्ये केवल कैलाली जिल्लामै ३ हजार ५ सय बहिरा नागरिक छन्, तर सरकारको लगानी अत्यन्तै न्यून छ। “उहाँहरूको क्षमता अभिवृद्धिसँगै समस्या समाधान गर्न सरकार अग्रसर छैन,” कप्ड्यालले बैठकमा भने । बैठकका अध्यक्ष तथा बहिरा सघं कैलालीका सचिव विजय साउदले यस वर्ष परियोजनाबाट बहिरा विद्यार्थीलाई कपाल काट्ने, सिलाइ तालिम तथा शिक्षकहरूलाई साङ्केतिक भाषा तालिम दिइएको जानकारी गराए ।
धनगढी उपमहानगरपालिका–११ मा रहेको बहिरा आवासीय विद्यालय अझै पनि कक्षा ८ सम्म मात्र सीमित छ । आवश्यक दोभाषे शिक्षक, चित्रात्मक सामग्री, गृहकार्य पुस्तिका अभावमा गुणस्तरीय शिक्षा दिन असहज भएको साउदले बताए ।
साउदले भने, “शिक्षा मात्र होइन, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि दोभाषे नहुँदा बहिरा व्यक्तिहरूले सेवा पाउन कठिन भइरहेको छ। तालिममा समेत बहिरा व्यक्तिको सहभागिता नभएपछि उनीहरूको क्षमता अभिवृद्धि हुन सकेको छैन।”
स्थानीय तहबाट वितरण गरिने अपांगता परिचयपत्रमै पनि बहिरा नागरिकहरू पछाडि पारिएको गुनासो बैठकमा उठाइएको थियो। जिल्ला समन्वय समिति कैलालीकी प्रमुख टिका चौधरी भुलले राज्यका कार्यक्रमहरू लक्षित वर्ग केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, “बहिरा नागरिकका लागि काम त भइरहेका छन्, तर नतिजामूलक हुन सकेका छैनन्। लगानी प्रतिफल दिने खालको हुनुपर्छ।”
उनले कक्षा ९ पछि बहिरा विद्यार्थीहरूलाई पढ्न गाह्रो हुने बताएर दक्षिणकाली बहिरा विद्यालयलाई प्रादेशिक बहिरा विद्यालयका रूपमा स्तरोन्नति गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्।
बैठकमा जिल्ला शिक्षा समन्वय कार्यालय कैलालीका प्रमुख प्रताप महरा, सामाजिक विकास कार्यालय कैलालीका प्रमुख कुलराज सोती, धनगढी उपमहानगरपालिकाका सामाजिक विकास अधिकृत टकं बिष्ट, रोजगार शाखा प्रमुख चन्द्र महरा, आलेप अधिकृत योगेन्द्र चन्दलगायतको सहभागिता थियो ।