काठमाडौं । नेपालमा कुनै पनि आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डीपीआर) तयार गर्न परामर्श सेवा खरिदमा ठूलो भ्रष्टाचार हुँदैआएको छ ।

निर्माणमा भन्दा पनि परामर्श सेवा खरिदमा बढी अनियमितता हुने गरेको छ । नेपालको विकासमा ऋण वा अनुदान सहयोग गर्दैैआएका दातृसंस्था एशियाली विकास बैंक, विश्व बैंक जस्ता निकायका प्रमुखहरुले समेत परामर्शदाता नियुक्तिमा चासो राख्ने र सेटिङमा निश्चित कम्पनीलाई मात्र छनोट गर्नेगरी क्राइटेरिया बनाउने गरिएका तथ्य एकपछि अर्को गर्दै उजागर हुँदैआएका छन् ।

दातृ निकायका प्रमुखहरुले नै बिभिन्न ठेकेदारहरुसँग भेट्ने, कुराकानी गर्ने र पैसाको मोलमोलाई गर्ने, आर्थिक सहयोग हुने आयोजनाहरुको गोप्य क्राइटेरिया मूल्यांकन अगाडि नै दिने र पैसा लिने कामहरु हुने गरेका छन् ।

केही ठेकेदार र कन्सलटेन्टहरुले एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टरलाई तारे होटलमा लगी सबै ब्यवस्था गरेर प्रभावमा पारी परामर्श र ठेक्का लिनेगरेका कुराहरु पनि खुलिरहेका छन् । तर, नेपाललाई दिएको अनुदान र ऋण सहयोगको परामर्शदाता छनोट र ठेक्कामा एडीबी जस्ता निकायको हस्तक्षेप घटेको छैन ।

नेपालका अधिकांश आयोजनाको डीपीआरको बोलपत्रदेखि नै दातृनिकायदेखि आयोजना प्रमुखसँग मिलेर चलखेल गरी आफ्नो कम्पनीसँग मात्र मिल्ने क्राइटेरिया राखेर परामर्शका काम हत्याउनेमा इन्भारोमेन्ट एण्ड रिसोर्स मेनेजमेन्ट कन्सलटेन्ट (इआरएमसी) मूख्य हो ।

सिक्टा सिंचाई आयोजनामा परामर्शदाता कम्पनी इआरएमसी नै थियो, जसले डीपीआर बनाउनेदेखि सुपरभिजन गर्नुपर्नेमा नगरेकै कारण मूल नहर निर्माण भएको एक सातामै भत्किएको थियो । सिक्टा सिंचाईको ४ अर्ब भ्रष्टाचारमा इआरएमसीबिरुद्ध पनि अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।

तर, विशेष अदालतमा इआरएमसीका सञ्चालक उद्धवराज चौलागाई र कालिका कन्ष्ट्रक्सनका बिक्रम पाण्डेले ठूलै रकम चलखेल गरी मुद्दा जितेको आरोप लागेको थियो । सिक्टाको भ्रष्टाचारमा विशेषको फैसलाबिरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा पुनरावेदनमा गएको छ । सर्वोच्चमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेको इआरएमसीले सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका अर्बौंको परामर्श सेवा खरिद सेटिङमा लिंदैआएको छ ।

दुई बर्षअघि विश्व बैंकको सहयोग रहेको भवन बिभाग अन्तर्गतको नेपाल अर्बन गभर्नेन्स एण्ड इन्फाष्ट्रक्चर प्रोजेक्ट (एनयुजीआईपी)को ८८ करोड रुपैयाँको कन्सलटेन्सी छनोटमा पनि इआरएमसीले मात्र भाग लिन पाउनेगरी क्राइटेरिया बनाई परामर्शदाता छनोटमा चरम धाँधली गरिएको थियो ।

इआरएमसीका उद्धवराज चौलागाईको प्रभावमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार आयोजना (आरसीआईपी)का वर्तमान आयोजना प्रमुख प्रेमदत्त भट्ट, तत्कालीन आयोजना प्रमुख माधव भट्टराई र केही भ्रष्ट कर्मचारीहरु अख्तियारसम्म गई यदि उक्त कन्सल्टेन्टलाई काम नदिएमा ऋण समेत रोक्ने र सहयोग समेत धम्की दिएको स्रोतले बताएको छ ।

यसरी नेपालमा सहयोग गरेको र नेपालले तिर्नुपर्ने ऋणमा समेत भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । नेपाललाई दिएको ऋणमा समेत एडीबीले हस्तक्षेप गरी परामर्शदाता छनोटमा नांगो धाँधली गरिरहेको यो एक ज्वलन्त उदाहरण हो । संसदको विकास समितिको निर्देशनमा तत्कालीन सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले छानबिन गर्न खोजे पनि इआरएमसीले नेकपा समाजवादीका नेता सोमप्रसाद पाण्डेलाई करोडौं बुझाएर परामर्शदाता छनोट भएको थियो ।

इआरएमसीलाई आयोजनाको इभ्यालुसन क्राइटेरिया पहिल्यै उपलब्ध गराएर परामर्शदाता छनोट गरिएको आरोप तत्कालीन आयोजना प्रमुखमाथि लागेको थियो । विश्व बैंकका कर्मचारीलाई नै प्रभावमा पारी इआरएमसीले गोप्य रहने इभ्यालुसन क्राइटेरिया पहिल्यै हात पारी परामर्शको काम लिएको यो एक दृष्टान्त हो ।

योमात्र होइन, इआरएमसीले यसैगरी दातृसंस्था कन्ट्री डाइरेक्टरलाई प्रभावमा पारी धेरै परामर्शका काम लिने गरेको छ । यसैक्रममा इआरएमसीले एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टरलाई खुसी पारी बढीमा ४५ करोडमा हुने डीपीआरको काम लागत बढाएर ७५ करोडमा लिन लागेको रहस्य खुलेको छ ।

सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत स्थानीय पूर्वाधार बिभाग(डोली)को आरसीआईपी आयोजनाको परामर्श सेवा(पीआईएससी) मा पनि तत्कालीन आयोजना प्रमुख माधवप्रसाद भट्टराई र एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टरले सेटिङ गरी करीव ४५ करोडमा सकिने कामलाई ७५ करोड लागत स्टीमेट गरी करीव ३० करोड भन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्न प्राविधिक प्रस्तावलाई ९०.१० को नाटक गरेका छन् ।

अन्य परामर्शदाता कम्पनीहरु ५० प्रतिशत कममा काम गर्न राजी छन् । तर सेटिङमा चलखेल गरी इआरएमसीलाई दिने चलखेल भइरहेको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०८१ बैशाख २५ मा नै परामर्शदाता छनोटमा चलखेल रोक्न च.न.६१९६४ को पत्रमार्फत् स्पष्ट सुझाव दिदादिंदै पनि फेरि चलखेल भएपछि अख्तियारको निर्देशन नै धोती लाग्ने खतरा बढेको छ ।

आयोगले आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति व्यक्तिगत परामर्शदाता छनौट इन्डिभिजुअल कन्सलटेन्स सेलेक्सन छुट्टाछुट्टै रूपमा गरी कार्य सञ्चालन गर्न निर्देशन दिंदादिंदै डोलीका महानिर्देशक महेशचन्द्र न्यौपाने, आरसीआईपीका आयोजना प्रमुख प्रेमदत्त भट्टदेखि सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल पनि ४५ करोडको परामर्श सेवा खरिद ३० करोड लागत बढाएर गर्ने कार्यमा इआरएमसीको प्रभावमा परेका छन् ।

सहरी विकास मन्त्री प्रकाशमान सिंह यो ३० करोड भ्रष्टाचारमा गुमराहमा छन् । सचिव सिग्देललाई सडक बिभागको महानिर्देशक हुँदैदेखि प्रभावमा पार्दै परामर्शका काम लिने गरेका इआरएमसीका संचालक चौलागाईले आरसीआईपीको यो सेवा पनि लिने गरी सेटिङ गरिसकेका छन् ।

वर्तमान आयोजना प्रमुख भट्ट र पूर्वप्रमुख भट्टराईदेखि सचिव सिग्देलसम्म इआरएमसीले १५ करोड नै

घुस दिनेगरी सेटिङ मिलाएको स्रोतको दाबी छ । इआरएमसी परामर्श सेवा खरिदको काम लिने, तर कहिल्यै पनि सम्झौतामा उल्लेख भएका विज्ञ इन्जीनीयर नराख्ने, सुपरभिजन नै नगर्ने भनेर चिनिन्छ । सिक्टामा उसले सुपरभिजन नै नगर्दा मूल नहर भत्किन पुगेको थियो ।

अख्तियारले सुरुमा परामर्शदाता छनोटको लागत महंगो बनाएकोबारेमा चासोका साथ पुनः मूल्यांकन गर्न निर्देशन दिए पनि पछिल्ला दिनमा केही आयोगकै कर्मचारीले हालका आयोजना प्रमुख भट्ट र पूर्वप्रमुख माधव भट्टराईमार्फत् सेटिङ गरी पुनः इआरएमसीसँग नै सम्झौता गर्ने वातावरण मिलाइसकेको स्थानीय पूर्वाधार बिभागका एक कर्मचारीले बताए ।

नेपाललाई दिएको ऋण सहयोगमा समेत एडीबीका कर्मचारीले परामर्शदाता छनोटमा हस्तक्षेप गरी ४५ करोडमा हुने काम ३० करोड लागत बढाएर ७५ करोड पुर्याई उल्टै इआरएमसीलाई नै धम्की दिएँ भन्दैमा यस्तो गलत काम रोक्न अख्तियारसमक्ष माग गरिएको छ ।

नेपाल सरकारबाट तलब भत्ता खाने तत्कालीन आयोजना प्रमुख माधव भट्टराई, डोलीका दुई डीई र प्रस्ताव मूल्यांकन गरी इआरएमसीलाई इभ्यालुएसन क्राइटेरिया पहिल्यै दिनेहरुमाथि कडा कारबाहीको माग पनि गरिएको छ ।

अख्तियारले दिएको सुझाव अनुसार काम गर्ने हो भने जम्मा ३–४ करोडमा उक्त कामको सुपरभिजन सहीरुपमा सम्पन्न हुन्छ । आवश्यकै नभएका म्यानपावर राख्ने, बिल मिलाउने र भ्रष्टाचार गर्ने सरकारी कर्मचारी र एडीबीका कन्ट्री डाइरेक्टरको योजना बिफल पार्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।

एडीबीकोे ऋण सहयोगमा हुने परामर्शका काममा पनि सूचना निकाल्नुभन्दा अघि नै विभिन्न एजेन्टमार्फत् आयोजना प्रमुखसँग कन्सल्टेन्टको सेटिङ गराउने र एडीबीका प्रमुखले सहयोग गर्ने गरेका छन् ।

यसैगरी दातृनिकायले परामर्शदाता र ठेकेदारसँग मिलेर विभिन्न बहानामा लागत बढाएर नेपालको आयोजना अत्यधिक महंगोमा तयार हुने गरेको छ । यस्ता अनियमित कार्य रोक्ने निकाय अख्तियार हो ।

आख्तियारले स्पष्ट रुपमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम जनशक्ति व्यक्तिगत परामर्शदाता छनोट छुट्टाछुट्टै रुपमा गरी कार्य सञ्चालन गर्न सुझाव दिएको र सो अनुसार गर्दा बढीमा ३–४ करोडमा गुणस्तरीय काम सम्पन्न हुने स्पष्ट छ ।

तर, भ्रष्टाचार गर्न नपाइने र अयोजना प्रमुख र डोलीका उद्देश्य पूरा नहुने देखी बिभिन्न बहाना तथा एडीबीका भ्रष्टसम्म प्रयोग गरी नेपाली जनतालाई अनावश्यक भार बोकाउने भ्रष्टाचारजन्य काम रोक्न उजुरीमा माग गरिएको छ । उजुरीको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय र सहरी विकास मन्त्रालय लगायतका निकायलाई समेत दिइएको छ ।

डोलीका डीजी न्यौपानेको भनाइ
आरसीआईपीको परामर्श सेवा खरिदमा लागत बढाएकोबारेमा डोलीका डीजी महेशचन्द्र न्यौपानेले यसबारेमा छलफल चलेको तर, लागत बढाइयो भन्ने कुरा जुन छ, त्यस्तो नभएको अनलाइन नेपालसँग बताए । उनले भने–‘अख्तियारबाट सुधारका लागि निर्देशन आएको हो । त्यसअनुरुप गर्न हामी लागिपरेका छौं । लागत अनुमान कार्यालयले तयार गर्ने हो, अर्काले गर्ने होइन । यसको डिटेल्स अहिलेको स्टाटस के छ भन्ने सम्बन्धित कार्यालयसँग बुझ्नुस् ।’

यता, कार्यालय प्रमुख प्रेमदत्त भट्टसँग आइतबार अपराह्न प्रतिक्रियाका लागि पटक पटक प्रयास गर्दा पनि उनले फोन उठाएनन् । पछि मोवाइल स्वीचअफ गरेका कारण उनको प्रतिक्रिया राख्न सकिएन ।