काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री लिलाबल्लभ अधिकारी अनुमतिविना नै जापान घुम्न गएको बिषय खोतल्दै जाँदा मानवतस्करीको रहस्य खुलेको थियो ।

जापानमा मानवतस्करी गर्दैआएको बिचौलिया योगराज भन्ने गोपाल गौतमको सेटिङमा गएका मन्त्री हाल प्रहरी अनुसन्धानका क्रममा थुनामा छन् ।

प्रदेशका मन्त्रीमात्र होइन, संघीय सरकारका भूमिब्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारी सरकारको अनुमतिविना नै भारतको सिलीगुडी गएको पोल खुलेको छ ।

उनी संघीय सरकारको अनुमतिविना एक विवादास्पद ब्यापारीसँग भारत गएको स्रोतले बताएको छ ।

स्रोतका अनुसार गिरीबन्धु टी स्टेटको हदबन्दीको जग्गा फुकुवा गराउन संसददेखि मन्त्रिपरिषदसम्मै सेटिङ गर्ने ब्यापारी छत्रबहादुर गिरीसँग भूमिब्यवस्था मन्त्री अधिकारी सिलीगुडी गएका थिए ।

गिरीबन्धु टी स्टेटका मालिक गिरीसँग मन्त्री अधिकारी १० कात्तिक, २०८१ मा सिलीगुडीमा गएका थिए । गिरीले मन्त्री अधिकारीलाई सिलीगुडी घुमाउनुका अलावा सपिङ समेत गराएको स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रीले विदेशी भूमिमा जाँदा सरकारको अनुमति लिनुपर्ने कुरासमेत हेक्का नराखी विवादास्पद ब्यक्तिसँग गएको बिषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत सूचना पाइसकेको स्रोत बताउँछ ।

सरकारले मेची भन्सार कार्यालयले राखेको सिसी क्यामरा नै चेक गर्दा पनि मन्त्री अधिकारी छत्र गिरीसँग भारतको सिलीगुडी गएको पुष्टि हुने स्रोतको दाबी छ ।

छत्र गिरी अझै पनि गिरीबन्धु टी स्टेटको जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गराउन तल्लीन भएर लागेका छन् । त्यसकै लागि गिरीले मन्त्री अधिकारीलाई सिलीगुडी लगेको स्रोतले बताएको छ ।

ओली सरकारको पालामा हदबन्दी फुकुवा गराउने निर्णय गराएका गिरीले गिरीबन्धुको जग्गामा प्लटिङ सुरु गरिसकेका थिए । तर ओलीको दुईतिहाईको सरकार अदालतको आदेशले बिघटन भएपछि गिरीबन्धुको प्लटिङ रोकेर चियाखेती नै गर्नुपर्ने भएको छ ।

छत्र गिरीले २०७४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएपछि गिरीबन्धु टी स्टेटको ३ सय ४४ बिघा जग्गा हदबन्दी फुकुवा गराउन संसदबाट ऐन बनाउनेदेखि केपी शर्मा ओलीको मन्त्रीपरिषदबाट निर्णय गराउने काम गरेका थिए ।

तर २०७८ असार २८ मा सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि गठन भएको शेरबहादुर देउवा सरकारले बदर गरेको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतले पनि उक्त जग्गाको हदबन्दी फुकुवा गर्ने निर्णय बदर गरिसकेको छ ।

निर्णय बदर गरे पनि हदबन्दी फुकुवा गराउने निर्णय गर्नेहरुलाई भने सर्वोच्च अदालतले उन्मुक्ति दिएको छ । यसअघि झापाका चियाबगानको ७० रोपनी जग्गा फुकुवा गरिएकोबारेमा पनि अदालतले केही बोलेको छैन ।

२०२१ सालमा भूमिसुधार लागू हुँदा हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा चिया उद्योगको नाममा राखेका गिरीले २०५० देखि उक्त जग्गाा फुकुवा गराउन राजनीतिक शक्ति प्रयोग गर्दैआएका छन् ।

परिवार नियोजन संघका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका गिरीले एकपटक १९ बिगाहा र अर्को पटक ५० बिगाहा जग्गाको हदबन्दी फुकुवा मन्त्रिपरिषदबाट गराएका थिए ।

मन्त्री अधिकारी गएको कात्तिक ८ गते कोशी प्रदेशको संखुवासभास्थित खाँदबारीमा २ बर्षअघि नै बनेको मालपोत कार्यालयको उद्घाटनको बहानामा जम्बोटोलीसहित पूर्वतिर गएका थिए । हवाईभाडामात्रै लाखौं खर्च गरी उपलब्धीसून्य भ्रमणमा गएका उनी झापाको बिशेष नापी कार्यालय गौरादहमा पनि पुगेका थिए ।

विशेष नापी कार्यालय गौरादहका प्रमुख दिलीप सिंहले उक्त कार्यालयमा टिकिरहनका लागि प्रत्येक भूमिब्यवस्था मन्त्रीलाई बोलाएर चाकरी गर्नुका अलावा नजराना समेत बुझाउँदैआएका छन् ।

शशी श्रेष्ठ, रंजिता श्रेष्ठदेखि हालका बलराम अधिकारीसम्मलाई उनले गौरादह बोलाएर खातिरदारी गरी खुसी पारेर पदमा टिकिरहेका छन् ।

मन्त्रीको जम्बो टोलीमा उनकी पत्नी, सहसचिव मदन कोइराला, स्वकीय सचिव थानेश्वर अधिकारी, निजी सचिव अनिल मरासिनी, कानुन अधिकृत गोकुल भुजेल, नासु (स्टोर किपर) युवराज गिरी, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका निमित्त महानिर्देशक वेदप्रसाद अर्याल र निर्देशक रोशनशंकर घिमिरे थिए ।

समाचारको प्रतिकृयाका लागि मन्त्री अधिकारीसँग प्रयास गर्दा सम्पर्क हुन सकेन ।