काठमाडौं । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले देशका विभिन्न जिल्लामा हुने बाल विवाह अन्त्य गर्ने उद्देश्यले ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०८१’ ल्याउने भएको छ ।

बालविवाहका कारण बैवाहिक जीवन दिगो नहुने, परिपक्व नभई सन्तान जन्माउँदा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न समस्या देखिने, लैंगिक हिंसा, यौनजन्य हिंसा, बालश्रम, बेचबिखन जस्ता थप हिंसाहरूले बालिका र महिला थप प्रताडित हुने समस्या रोक्नका लागि पनि रणनीति निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको महिलामन्त्री नवलकिशोर साह सुडीको भनाइ छ । ।

“अशिक्षा, आर्थिक अवस्था कम्जोर र बालविवाह गर्दा हुनसक्ने समस्याका बारेमा जानकारी नभएकै कारण ग्रामीण क्षेत्रका बालबालिकाहरु उमेरै नपुगी वैवाहिक जीवनमा जोडिन बाध्य छन्, विशेषगरी बालविवाहलाई व्यावहारिक रुपमै अन्त्य गर्नका लागि पनि रणनीति र्निमाण लागिएको हो”, मन्त्री सुडीले भने ।

विवाह गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय प्रत्येक व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकार भएको र बालबालिकाको शिक्षा, प्रजनन स्वास्थ्य र बाल अधिकारलाई ध्यानमा राखी नेपालमा २० वर्षमुनि उमेरका व्यक्तिको विवाहलाई बालविवाह मानिएको छ ।