काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको सहकारी ठगी मुद्दाको सुनुवाइ पूर्ण इजलासले गर्ने भएको छ ।

संयुक्त इजलासमा दुई न्यायाधीश सपना मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएपछि अब यसको सुनुवाइ तीन जना न्यायाधीशको इजलासले गर्ने भएको हो ।

सहकारी ठगी प्रकरणमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेर रिट दायर भएको थियो । न्यायाधीश मल्लले गृहमन्त्री लामिछानेलाइ महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले दिएको पत्र बदर गर्नु नपर्ने राय दिएकी छन् । उनले यस खालको पत्र लेख्न सक्ने नै हुँदा बदर गर्नु नपर्ने ठहर गरेकी छन्।

उनले राजीनामा दिनुपर्ने कि नपर्ने भन्ने पनि व्यक्तिको स्वविवेकको विषय भएको व्याख्या पनि गरेकी छन् । उनको राय छ- राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो ।

यस्तै न्यायाधीश सुवेदीले भने गृहमन्त्री लामिछानेजस्तो पदमा आसिन व्यक्तिले नागरिकप्रतिको उत्तरदायित्व र जवाफेदेहिता इन्कार गर्न नमिल्ने राय दिएकी हुन् । उनको रायमा गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने स्पष्ट लेखिएको छ ।