काठमाडौं । अन्तःशुल्कसम्बन्धि भ्रष्टाचारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । ३८ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आयोगको अभियोग छ ।

यस भ्रष्टाचारमा तत्कालिन सञ्चार सचिव रहेका अर्याल तथा राजश्व अनुसन्धान विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रितेश शाक्यको प्रमुख भूमिका देखिएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

साथै अप्रत्यक्ष रूपमा तत्कालिन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थसचिव कृष्णहरी पुष्करको समेत संलग्नता देखिएको छ । तर, पर्याप्त प्रमाण नभएको भन्दै उनीहरूलाई अख्तियार मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ ।

तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माले २६ भदौ २०७९ मा सुरक्षण मुद्रणसँग अन्तःशुल्क स्टिकर लिनेसम्बन्धी काम अघि बढाउने निर्णय गरेका थिए । त्यही आधारमा सचिव पुष्करले यसअघि आदेश दिएका थिए ।

सचिव पुष्करसँग अख्तियारले बयान लिएको थियो । उनले आफूले नीतिगत आदेश दिएको र खरिद प्रक्रियामा कुनै भूमिका नभएको दाबी गरेका छन् । तत्कालिन मन्त्री शर्मासँग भने आयोगले बयान लिएन ।

हाल मुद्दा खेपेका आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालिन उपमहानिर्देशक टक प्रसाद पाण्डेले तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माकै निर्णयअनुसार आफुहरुले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँग स्टिकर लिने काम आफुहरुले अघि बढाएको बयान दिएका छन् । जसले पनि यसमा तत्कालिन अर्थमन्त्री शर्माको यसमा संलग्न प्रष्ट हुन्छ ।

स्रोतका अनुसार सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अर्थ मन्त्रालयमा समेत सेटिङ मिलाएर अन्तःशुल्क छपाईको सेटिङ अघि बढाएका थिए ।

१० करोडमा हुने कामलाई ३८ करोडमा खरिद गरी मोटो रकम बाँडफाँड भएको थियो । तत्कालिन महानिर्देशक शाक्य अहिले मुद्दामा फसेका छन् भने धेरै कमिसन खानेहरू भने जोगिएको स्रोत बताउँछ ।