ताल निर्माणमा ३० करोडभन्दा बढी भ्रष्टाचार, बागमतीका मेयरसहित ६ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयरविरुद्ध अर्को भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

भरत ताल निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियारले निलम्बित मेयर भरतकुमार थापासहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

मेयर थापाले सर्लाहीको बागमती नगरपालिका -४ र १२ मा रहेको भरत ताल निर्माण गर्दा ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ अनियमितता गरेको अख्तियारका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले बताए ।

यसअघि गत चैतमा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा थापाविरूद्ध मुद्दा दायर भएको थियो। उनीविरूद्ध ५ करोड ३३ लाख ५३ हजार १९० रुपैयाँ बिगो कायम गरेर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। त्यसयता उनी निलम्बित छन्।

ताल निर्माणमा अनियमितताको आरोपसहित अख्तियारले बागमती नगरपालिकाकी उपमेयर लीलाकुमार मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल र सर्लाहीको जिल्ला समन्वय समितिका तत्कालीन प्रमुख मेथु चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले मोक्तानलाई पनि ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्नुपर्ने माग गरेको छ ।

अख्तियारले नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बिमलकुमार पोखरेल, योजना शाखा प्रमुख इन्जिनियर सागर पौडेल र लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेललाई पनि ३० करोड २९ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीलाई भने कैद र जरिवानाको मात्रै मागदाबी गरिएको छ ।

संघीय सरकारअन्तर्गतको सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गतको वन क्षेत्रमा सागरनाथ वन विकास परियोजना र संघीय सरकारको स्वीकृतिविना अनधिकृत रूपमा माछापोखरी निर्माणका लागि ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन गर्न प्रारम्भिक परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत भएको गलत प्रतिवेदन तयार गरेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

नगर कार्यपालिकाबाट माछापोखरीको डिपिआर तयार गरेको देखाएर बहुउद्देश्यीय माछापोखरी निर्माण गर्ने कार्यको गुरुयोजनासमेत स्वीकृत नगरेको अख्तियारले जनाएको छ।

बागमती नदीको बहाव प्रयोग गर्न स्वीकृति नलिई भरत ताल निर्माण गर्ने भनी सागरनाथ वन विकास परियोजनाअन्तर्गत वन क्षेत्रमा नेपाल सरकारको स्वीकृतिविना दुईवटा माछा पोखरीबाट ४७ लाख दुई सय ८५ घनमिटर नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरेको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।