यदि सञ्चार माध्यमहरूमा आएकै जस्तो गरेर बारचण्ड सरकारका हर्ताकर्ता अर्थात् सहकारीबन्धुहरुले चाहे जस्तै गरेर सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको आशङ्का गरिएका गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी सहकारी ठगी छानविनको लागि संसदीय छानविन समिति बनाउन लागिएको हो भने त्यसले सहकारी ठगलाई कारबाही पनि गर्ने छैन र सहकारी पीडितलाई न्याय पनि दिने छैन भन्दा गलत सायद भइने छैन ।

त्यसमाथि बहालवाला गृहमन्त्री स्वयमलाई सहकारी ठगीको आरोप लागेकोले त्यसको अनुसन्धान प्रभावित हुने खतरा छ भनेकैले बनाउन खोजिएको संसदीय छानविन समितिले गृहमन्त्रीको संलग्नता बारे खोजीनिती गर्ने कार्यादेश पाउँदैन भने संसदीय छानविन समितिकै औचित्य स्थापित हुन सक्दैन ।

त्यसैले सहकारी ठगीमा संसदीय समिति अत्यावश्यक छ भन्नेमा सारा देशलाई सहमत गराउने गगन थापा , विश्वप्रकाश शर्मा र कृष्ण सिटौला जस्ता नेताहरूलाई आग्रह छ कि गृहमन्त्रीको संलग्नता छानविन गर्ने म्यान्डेट नपाउने हो भने त्यस्तो समिति गठन अनुचित अनावश्यक र व्यर्थ रहेको सत्यवोध गर्न अनुरोध छ ।

यद्यपि हाम्रो खबरदारीका बाबजुद पनि संसदीय छानविन समिति सहकारीबन्धुले चाहे जस्तै बन्ने देखिन्छ है ! किन ?

किन कि तथ्य प्रमाण अगाडी सार्दै सहकारी ठगीमा गृहमन्त्रीको संलग्नता बारे संसदीय छानविन हुनुपर्ने दलिल स्थापित गराउन गगन थापालाई प्रयोग गर्ने तर अन्तिममा गृहमन्त्रीको संलग्नता छानविनको कुरै नराखी संसदीय छानविन समिति बनाउँदा जनताले देशको भावी प्रधानमन्त्री मानेको गगन थापाको विश्वसनीयता घट्नेछ ।

एकातिर वैकल्पिक राजनीति प्रतिको जनताको समर्थन त नयाँ भनिनेहरू बाट भएका सहकारी ठगी लगायत काण्डले गर्दा कमजोर भैसकेको छ ।

अनि त्यसमाथि गगनको विश्वसनीयता कमजोर पारे पछि फाइदा कसलाई भन्दा उनै विस्थापन योग्यहरू लाई ! के यस्तै होस भन्ने खोजेको हो ? हैन भने बेलैमा होस खुलोस् ।