काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नागरिक उन्मुक्ति पार्टी(नाउपा)को सुदूरपश्चिम प्रदेश सांसद इन्दिरा गिरीलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय आदेश कार्यान्वयन गर्न रोक लगाएको छ ।

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले गिरीलाई प्रदेश सभा सदस्यको हैसियतमा काम कारबाही गर्न रोक नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

नाउपा अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले समानुपातिक सांसद गिरीलाई कारबाही गरेको पत्र प्रदेशसभा सचिवालयमा पठाएपछि उनको पदमुक्त भएको थियो । स्पष्टीकरण सोध्दा पनि जवाफ नदिएको आरोप लगाउँदै श्रेष्ठले कारबाही गरकी थिइन् ।

गिरी पदमुक्त भएको सूचना चैत २६ गते टाँस गरिएको थियो ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३४ मा प्रदेश सभाको सदस्यले दल त्याग गरेको अवस्थामा वा दलबाट निजलाई निष्कासन गरेको अवस्थामा मात्र सूचना प्रकाशित गर्ने प्रावधान रहेको देखिए पनि प्रस्तुत विवादमा प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा निवेदिकाले दल त्याग गरेको नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।

निवेदिकालाई दलबाट निष्कासन गरेको पनि नपाइएको र निवेदिकालाई प्रदेश सभाको सदस्य फिर्ता बोलाउने सन्दर्भमा मात्र सूचना प्रकाशित भएको देखिएको आदेशमा भनिएको छ ।