काठमाडौँ । सरकारले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई र नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशकमा डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गरेको छ ।

आइतवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भण्डारीलाई प्राधिकरणको अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवम् सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत उपयोग गर्ने ग्राहकको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न गठित जाँचबुझ समितिको म्याद एक महिना थप्ने निर्णय गरेको उनले बताइन्।

बैठकले सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि, २०७४ को अध्ययन गरी २ महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेश गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको छ।

बैठकले विभिन्न १० वटा निर्णय गरेको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय :

​- डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रङ्क लाइनबाट विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरूको विद्युत महसुलसम्बन्धी विवाद निरूपण गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको म्याद एक महिना थप्ने।

– सशस्त्र द्वन्द्वमा घाइते र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन कार्यविधि,२०७४ को अध्ययन गरी दुई महिनाभित्र परिमार्जित मस्यौदा पेस गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने।

– सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलले अमेरिकाको कानुनी स्थायी आवासीय अनुमति लिएको देखिएकाले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक पदबाट हटाउने।

– राष्ट्रिय प्रशारण ९बाह्रौँ संशोधन० नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने।

– बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृति दिने।

– प्रोवेशन तथा प्यारोलसम्बन्धी नीति, २०८० स्वीकृत गर्ने।

– नेपाल आयल निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा डा। चण्डिकाप्रसाद भट्टलाई नियुक्त गर्ने।

– नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा भूपेन्द्र भण्डारीलाई नियुक्त गर्ने।

– नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सदस्य सचिवमा डा। प्रमोद जोशीलाई नियुक्त गर्ने।

– एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने।