काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको कारोबार सधैं विवादमा आउने गरेको छ। पछिल्लोपटक एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर कारोबारमा अर्बौं रुपियाँ कर छली हुने भएपछि पुनः विवादमा आएको हो।

एनसेलको पछिल्लो कारोबार विवाद सरकार, संसदीय समितिहरू र न्यायालयसम्म पुगेको छ। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सरकारका तीनवटै अंगले अध्ययन गरिरहेको यो मुद्दामा सर्वसाधारणले ती निकायको निर्णयलाई पर्खिएर बसेका छन्।

एनसेललाई फाइदा पुर्‍याउने उद्देश्यले करिब डेढ वर्षदेखि दूरसञ्चार ऐन र विनियमावलीमा संशोधन गर्दै चलखेल हुँदै आएको छ । एनसेलकै हितमा उपयोग गर्ने गरी स्मार्ट टेलिकमको अवसान गराइएको हो।

स्मार्ट र एनसेलका लगानीकर्ता एउटै रहेको हुँदा स्मार्टको लाइसेन्स खारेजी गर्दा सरकारलाई करिब २९ अर्ब रुपियाँ नोक्सानी भएको प्रारिम्भक अनुमान छ। नेपाल समाचारपत्रबाट