काठमाडौँ । ‘राम्रा’ भन्दा ‘हाम्रा’ लाई पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्तिका कारण विश्वविद्यालयहरू थलिन पुगेका छन् । दोस्रो जनआन्दोलन २०६२/६३ पछि राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति स्थापित हुन पुग्यो ।

यसले गर्दा विश्वविद्यालय लथालिङ्ग हुनुका साथै राजनीति गर्ने थलोका रूपमा विकास हुन पुगेका छन् । योग्य व्यक्ति नेतृत्वमा नरहँदा शैक्षिक क्यालेन्डर लागु हुन सकेको छैन । पछिल्लो समय विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी पाउन छाडेका छन् ।

विश्वविद्यालयको खस्किँदो गुणस्तरका कारण नेपाली विद्यार्थीको आकर्षण विदेशी विश्वविद्यालय बन्न पुगेका छन् । नेपालको पुरानो तथा ठुलो विश्वविद्यालयका रूपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्राडा धर्मकान्त बाँस्कोटाको कार्यावधि गत साता सकिएको छ ।

त्रिविको उपकुलपति हुनका लागि सत्तारूढ दलहरू आबद्ध प्राध्यापकहरूको रस्साकस्सी सुरु भइसकेको छ । सत्ता गठबन्धनको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीबिच समझदारी हुन नसक्दा त्रिवि उपकुलपति नियुक्तिमा कुरो मिल्न सकेन ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले त्रिविका कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीसमक्ष उपकुलपति रिक्त रहेको लिखित जानकारी दिएको छ । नियम अनुसार प्रधानमन्त्रीले ‘सर्च कमिटी’ गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । सो कमिटीले तीन जनाको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने र तीमध्येबाट मन्त्रीपरिषद्ले उपकुलपति छनोट गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सर्च कमिटी गठन भइसकेको छैन तर त्रिविका शिक्षाध्यक्ष प्राडा शिवलाल भुसाललाई बढीमा तीन महिनाका लागि उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट