काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु शैक्षिकसत्रमा कक्षा ११ मा छात्रवृत्ति कोटाबाट भर्ना भएका विद्यार्थीसँग विद्यालयले शुल्क मागेको गुनासो आएपछि अनुगमन सुरु गरेको छ ।

छात्रवृत्ति कोटामा सिफारिस भएका विद्यार्थीसँग शुल्क उठाउने विद्यालयहरूलाई कारबाही गर्ने महानगरले चेतावनीसमेत दिएको छ । गुनासो आएपछि महानगरले गत मङ्गलबारबाट छानबिन सुरु गरेको महानगरको शिक्षा विभागले जानकारी दिएको छ । महानगरका शिक्षा अधिकृत नेत्रनारायण पौडेलका अनुसार विभिन्न माध्यमबाट १० वटा विद्यालयले शुल्क लिएको भन्ने उजुरी परेको छ ।

गत सोमबार, मङ्गलबार र बुधबार तीन दिनमा टोलीले गोल्डेन गेट, सिफल सेकेन्डरी स्कुल, काठमाडौँ मोडेल कलेज, एभरेष्ट फ्लोरिडा, सिसीआरसी गरी छवटा विद्यालयको अनुगमन गरेको पौडेलले जानकारी दिए ।

अनुगमनका क्रममा एभरेष्ट फ्लोरिडाबाहेक अरु विद्यालयले कुनै न कुनै रूपमा शुल्क माग गरेको फेला परेको उनको भनाइ छ । सिफल स्कुलले पुस्तकालय, प्रयोगशाला, अतिरिक्त कक्षा, अतिरिक्त क्रियाकलाप, दर्ताजस्ता शीर्षकमा विद्यार्थीसँग मासिक रु नौ हजार पाँच सयसम्म मागेको महानगरको भनाइ छ ।

छात्रवृत्ति र शुल्कसँग सम्बन्धी गुनासो गर्नुपरे छानबिन तथा अनुगमन टोलीका अधिकारीहरूसँग (नेत्रनारायण पौडेल, फोन नं ९८५११९९९४५, सस्मित पोखरेल, फोन नं ९८४००७१५५५ र शैलेन्द्र झा फोन नं ९८५११४६८९६) लाई फोन गर्न सकिने महानगरको भनाइ छ ।

काठमाडौँ महानगरपालिका विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली, २०७४ को परिच्छेद १० मा कुल विद्यार्थी सङ्ख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत नघटाई जेहेन्दार, विपन्न, असहाय तथा गरिब, अपाङ्गता, महिला, दलित, जनजाति, द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई समावेशी आधारमा छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

यही व्यवस्थाअनुसार महानगरपालिकाले कक्षा ११ मा भर्ना भएर छात्रवृत्ति कोटामा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीबीच परीक्षा लिएर ‘म्याचिङ लिष्ट’बाट नाम सिफारिस गरेको हो । यसरी सिफारिस गरिएका विद्यार्थीले कक्षा ११ र १२ मा कुनै पनि प्रकारको शैक्षिक शुल्क तिर्नु पर्दैन ।

गत साउन २० गते लिइएको प्रवेश परीक्षामा आवेदकमध्ये तीन हजार चार सय छात्र, एक हजार सात सय ७२ जना छात्रा गरी पाँच हजार एक सय ७२ विद्यार्थी सहभागी थिए । महानगरले साउन २९ गते दुई हजार तीन सय २२ जना परीक्षार्थीको नाम छात्रवृत्तिका लागि ‘म्याचिङ लिष्ट’, भर्नाको पहिलो सूचीमा सार्वजनिक भएको थियो । रासस