काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह बालेनले प्रस्तावित शिक्षा विधेयकमा आफू पनि असहमत रहेको बताएका छन् ।

फेसबुकमा एक स्ट्याटस लेख्दै मेयर बालेनले सबै भूगोलको लागि एकै किसिमको शिक्षा ऐन जारी हुँदा आफ्नो पनि असहमति रहेको बताएका हुन्।

स्थानीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसदमा दर्ता गर्नु संविधानको वर्खिलाफ रहेको उनको जिकिर छ ।

मेयर बालेनले भनेका छन्,’शिक्षा बिधयकमा हाम्रो नि असहमती छ । लगभग २ लाख ५० हजार हजार विद्यार्थी तथा १०००० भन्दा धेरै शिक्षक हाम्रो मातहतमा छ । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको रूपमा रहेकोले विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउने अधिकार पनि स्थानीय सरकारमा निहित रहेको छ किन कि काठमाडौको शिक्षा को नीति र जुम्ला को नीति र आवश्यकता फरक हुन , छ्न । ‘संघीय तहले प्रस्तुत गर्नुपर्ने विधेयक संघीय संसद्मा दर्ता गर्नु नै संविधानको बर्खिलाप हो। संघीय सरकारले संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गरी राष्ट्रिय शिक्षा नीति तथा मापदण्ड बनाउनुको साटो विद्यालय शिक्षा विधेयक ल्याउनु संवैधानिक प्रावधान विपरीत रहेकोले किमार्थ स्वीकार गर्न सकिँदैन । स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे सम्मानित अदालतका फैसलाहरूबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहन्छौँ,’ । तर यति भन्दै गर्दा शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठन पाठन मा अबरोध नपुराउनु होला । यस्ता अबरोध पुराउनेहरुलाइ कानुन( संविधान ) अनुसार कारबाही हुनेछ ।’

स्थानीय तहले आफ्नो आवश्यकता अनुसार शिक्षा नीति बनाउने अधिकार समेत रहेको मेयर बालेनले उल्‍‍लेख गरे ।  मेयर बालेनले स्थानीय सरकारले प्रयोग गरिरहेको माध्यमिक शिक्षासम्मको विधायिकी र कार्यकारी अभ्यासबारे अदालतका फैसलाबाट समेत नजिर स्थापित भइसकेको स्मरण गराउन चाहेको बताए ।

शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्ट भएता पनि शिक्षकले स्कुल बन्द गरेर पठनपाठनमा अवरोध नपुर्याउन उनले अनुरोध गरेका छन्।