काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल–भारत खुला सीमा व्यवस्थित गर्न सरकारका नाममा विभिन्न चार बुँदामा जारी गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएको छ ।

संविधानविद् तथा अधिवक्ता डा. चन्द्रकान्त ज्ञवाली, सीमाविज्ञ बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, अधिवक्ताहरू विमल ज्ञवाली, लीलाधर उपाध्याय र शशीकुमार कार्कीले सीमा समस्या समाधान तथा व्यवस्थापनमा आवश्यक आदेश माग गर्दै यसअघि २०७३ मा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसबारे सर्वोच्चले २०७८ साल वैशाख १२ गते परमादेश दिएको थियो ।

तर फैसलाको पूर्ण पाठ बुधबार मात्रै सर्वोच्च अदालतले सार्वजनिक गरेको हो । सर्वोच्चले विगतमा भएका सन्धि सम्झौता एवम् ऐतिहासिक दस्ताबेजका आधारमा मिचिएका सीमाक्षेत्रको स्पष्टता र सिमांकनका लागि भारतसँगको कूटनीतिक पहलमा विवाद समाधान गर्न भनेको छ ।

न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासको आदेशको फैसालामा भनिएको छ, ‘आवश्यकता अनुसार थप सन्धि सम्झौता गर्नुपर्ने भए गरी आपसी समानता, सम्मान र पारस्परिक हित एवम् चासोको आधारमा खुला सीमाना व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नू गराउनू ।’

भारतसँगको खुला सीमाका कारण अवैध र आपराधिक गतिविधि बढेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता डा। चन्द्रकान्त ज्ञवालीसहितले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । रिटमा गत वैशाख १२ गते नै फैसला भएको थियो ।

साथै खुला सिमानाको प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि प्रयोग गर्न सकिने आवश्यक ड्रोन, सीसीटीभी जस्ता प्रविधिको प्रयोग गरी सुरक्षा निकायले गर्ने निगरानीलाई चुस्त/दुरुस्त बनाउनुपर्ने उल्लेख छ ।