काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयरले बालेन शाहले पटक–पटक ‘‘फोहोरको राजनीति’ नगर्न आग्रह गर्दे आएका छन् । उपत्यकाबाट निस्कने फोहोर विसर्जनको विषयलाई लिएर महिनामा एकपटक विवाद उत्पन्न हुँदै आएको छ ।

उपत्यकाको फोहोर विसर्जन गर्ने स्थान बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट वरपरका बासिन्दासँग पटक–पटक सहमति भएपनि त्यसको कार्यान्वयन नभएको भन्दै पटक–पटक आन्दोलन हुँदै आएको छ ।

यसअघि ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रका बासिन्दाले फोहोर फाल्न नदिएर आन्दोलन गरेपछि १ भदौ २०७९ मा शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दासँग ४ बुँदे सहमति गरेका थिए ।

प्रभावित क्षेत्रमा १० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न पहल गर्ने, धुनिवेंशी नगरपालिकाको १, ३ र ४ तथा ककनी गाउँपालिकाको १,२ र ३ नम्बर वडाका स्थायी बासिन्दाको स्वास्थ्य बीमा गर्न एक हप्ताभित्रै काम सुरु गर्ने, विकास अनुदान रकम बढाउनुपर्ने, १० दिनभित्र ल्यान्डफिल साइटको दुर्गन्ध हटाउने गरी रसायन छर्ने प्रतिवद्धता मन्त्रालयले गरेको थियो ।

स्रोतमै फोहोर छुट्याएर मात्रै ल्यान्डफिल साइटमा लैजाने, ६ महिनाभित्र सिसडोलको डम्पिङसाइटमा पोस्ट क्लोजर प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि सहमति भएको थियो । तर, यो सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै स्थानीयबासीले फेरि आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

ककनी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईं पनि सम्झौता कार्यान्वयन हुन नसक्दा समस्या उत्पन्न हुँदै आएको बताउँछन् ।

बञ्चरेडाँडामा ब्यवस्थित ल्याण्डफिल साइट नबनुन्जेल सम्म ३ वर्षका लागि सिसडोलमा फोहोर फाल्ने भनिए पनि लगातार १७ वर्ष फालिएको थियो । त्यसपछि गत वैशाखदेखि सिसडोलदेखि केही पर बञ्चरेडाँडामा फाल्न थालिएको थियो । उपत्यकाको फोहोर पहिलो पटक २०६२ जेठमा सिसडोलमा फाल्न थालिएको थियो ।

बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट वरपरका बासिन्दाले सहमति अनुसार फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै १ असोजदेखि फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका हुन् ।

बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यसअघि भएका सहमति पालना नभए असोज १ देखि फोहोर फाल्न नदिने बताएको हो ।

समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले भने–‘मान्छे र फोहोर एकै ठाउँमा बस्न मिल्दैन, हाम्रो मुख्य माग यही नै हो । त्यसैले अब बञ्चरेडाँडामा फोहोर लैजान रोक्नेछौं ।’

ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष सम्वेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रलाई अधिग्रहण गरेर मानव बस्तीरहित हरियाली क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने, अस्पतालजन्य, विषादीजन्य र औद्योगिक फोहोरमैला फाल्न नपाइने उनीहरुको माग छ ।

काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने बञ्चरेडाँडामा फाल्ने गरिएको छ ।

माग पूरा नगरे असोज १ देखि फोहोर रोक्ने र सरकारले जबर्जस्ती गरे १० हजार मान्छे टुँडिखेल उतार्ने सरोकार समितिले बताएको छ । संयोजक ढुंगानाले भने–‘धादिङ र नुवाकोटको १० हजार मान्छेलाई यहाँको प्रहरी प्रशासनले कुन–कुन जेलमा कतिदिन राख्छ हामी हाम्रा छोरा र नातिहरुका लागि त्यो सामना गर्छौं ।’

सरोकार समितिकी उपसंयोजक सुमित्रा ढकाल ९घिमिरे०ले फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान हुन आवश्यक रहेको बताइन् । ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले स्वतःस्फुर्त आन्दोलनको तयारी गरेको बताए ।

यता, काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोल भने फोहोर व्यवस्थापन महानगरको एकल जिम्मेवारी नभएकाले स्थानीय बासिन्दाको मागबारे संघीय सरकारले चासो दिनुपर्ने बताउँछिन् ।

उनले भनिन–‘फोहोर व्यवस्थापनमा संघीय सरकारको समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता छ । संघीय सरकारले जति सहयोग गरेको छ, त्यसभन्दा धेरै सहयोग चाहिएको छ ।’