काठमाडौं । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा चार जना पूर्वमन्त्रीहरुलाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ ।

तत्कालीन उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री विजयकुमार गच्छदार र राज्यमन्त्री सञ्जय साह तथा तत्कालीन भूमिसुधार मन्त्रीद्वय चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठलाई पनि कीर्तेमा प्रतिवादी बनाउन सीआईबीले सिफारिश गरेको हो ।

सीआईबीले कागजात किर्ते गरेर ललिता निवासको सरकारी जग्गा हडपेको प्रकरणमा २८६ जनालाई मुद्दा चलाउन रायसहितको प्रतिवेदन मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा बुझाएको थियो ।

लुवाटारको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा ‘संगठित किर्ते’ गर्ने भूमिकामा पूर्वमन्त्रीहरु संलग्न रहेको सीआईबीको निष्कर्ष छ । प्रहरीले दिएको रायसहितको अनुसन्धान प्रतिवेदनको आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोगपत्र दायर गर्ने कानूनी व्यवस्था छ ।

ब्यूरोले डम्बर श्रेष्ठ बाहेक प्रतिवादी कायम गर्न राय दिएको ३ जनासँग बयान लिएको छ । सोमबार साँझ गच्छेदार र जोशीलाई बयान लिएर प्रहरीले ‘हाजिर जमानी’मा रिहा गरेको थियो ।

त्यस्तै, सीआईबीले जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्धय माधव कुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराई प्रतिवादी कायम नगर्न राय दिएको छ ।

मंगलबार सीआईबीले सरकारी वकिललाई बुझाएको अनुसन्धान प्रतिवेदनमा दुईजना पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई ‘प्रतिवादी कायम गर्नु नपर्ने’ उल्लेख गरिएको छ । सीआईबीका अनुसन्धान अधिकृतहरुले सोमबार दुवैजना पूर्व प्रधानमन्त्रीको घरमा गएर ‘बयान कागज’ गराएका थिए ।