काठमाडौं । पछिल्लो समय ‘साइबर क्राइम’ र ‘बैंकिङ कसुर’का मुद्दा देशभरि बढिरहेका अवस्थामा सरकारले ती मुद्दाको न्याय निरुपणलाई सहज बनाउन जिल्ला अदालतहरूलाई नै अधिकार दिएको छ ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतलाई कारबाही र किनारा लगाउन अधिकार दिने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकारकी प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले उक्त कसुरका मुद्दामा जिल्ला अदालतहरूलाई कारबाही र किनारा लगाउने अधिकार दिएको बताइन् ।
त्यस्तै, सरकारले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३ को खण्ड (ग) बमोजिमका कसुरमा समेत सुरू कारबाही र किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतहरूलाई दिने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, सरकारले नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी पाँच अर्ब ३१ करोड ३७ लाख ५० हजार रुपैयाँ कायम गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय