काठमाडौं । गण्डकी प्रदेशमा सुरेन्द्रराज पाण्डे र लुम्बिनी प्रदेशमा डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । कांग्रेस संसदीय दल नेता रहेका पाण्डे र चौधरी संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार विहिबार अन्य दलको समेत समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

गण्डकी र लुम्बिनीमा सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र माओवादीबीच आलोपालो सरकारको नेतृत्व लिने सहमतिअनुसार पहिले कांग्रेसलाई मुख्यमन्त्री दिइएको हो । पाण्डेले मुख्यमन्त्रीका लागि बिहीबार कांग्रेसका २७, माओवादीका ७ र स्वतन्त्र (एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका) एक गरी ३५ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका थिए ।

यता, लुम्बिनीमा भने चौधरीले कांग्रेसको २७, माओवादीको १०, नागरिक उन्मुक्तिको ४, जसपा, लोसपा र जनमतको ३–३ र जनमोर्चा, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्रको १–१ जनासहित ५३ जनाको समर्थनसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका थिए ।

गण्डकीमा यसअघि पुस २५ मा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका खगराज अधिकारी विश्वासको मत पाउन नसकेर शनिबार पदमुक्त भएका थिए । राष्ट्रपति निर्वाचनको सन्दर्भमा नयाँ समीकरण बनेपछि अधिकारी अल्पमतमा परेका थिए । नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई शुक्रबार १२ बजे शपथ खुवाउने तयारी रहेको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ । पाण्डे गोरखा–२ (२) बाट प्रदेशसभा सदस्यबाट निर्वाचित भएका हुन् । पाण्डे कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन् ।

गत मंसिरको आमनिर्वाचनमा कांग्रेस जिल्ला समितिले पाण्डेलई गोरखा–२ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यको उम्मेदवारमा सिफारिस गरेको थियो । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल त्यहीं उठ्ने भएपछि पाण्डेलाई गण्डकीको मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएर मनाइएको थियो ।

त्यतिबेला पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । चुनावी प्रचारसभामा माओवादी अध्यक्ष दाहालले पाण्डेलाई मुख्यमन्त्री बनाउने भन्दै मत मागेका थिए ।

लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री लीला गिरी विश्वासको मत नपाएर पदमुक्त भएपछि कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी मुख्यमन्त्री भएका हुन् । चौधरी दाङ–३ (१) बाट निर्वाचित हुन् । उनले अघिल्लो प्रदेशसभामा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति थिए । उनी सभापति भएकै बेला प्रदेशसभाको गाडी खरिदमा झन्डै ६० लाख रुपैयाँ अनियमितता भएको सार्वजनिक गर्दै उक्त रकम प्रदेशसभामै फिर्ता गराएका थिए ।

उनी २०७८ साउनदेखि झन्डै डेढ वर्ष प्रदेशको पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्री पनि भए । चौधरी २०७३ मा संघीय सरकारको श्रम राज्यमन्त्री पनि भएका थिए ।