काठमाडौं । थापाथलीस्थित सुकुम्बासीबस्ती हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकालाई बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत, पाटनले सुकुम्बासी बस्ती हटाउने महानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गरेको हो ।

न्यायाधीशद्धय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य र नारायणप्रसाद पौडेलको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता नपाउने भनी आदेश गरेको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले ११ चैत २०७९ मा ७ दिनको सूचना दिई सुकुम्बासी बस्ती खाली गर्न सूचना निकालेको थियो ।

सूचनामा नदी किनार, नदी उकास र नदी बहाव क्षेत्रमा बनेका अनधिकृत संरचना सात दिनभित्र हटाउनु’ भनी उल्लेख थियो । उक्त सूचना विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत, पाटनका न्यायाधीश धीरबहादुर चन्दको एकल इजलासले २७ चैत, २०७९ मा अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

उच्च अदालत, पाटनका रजिष्ट्रार ठगिन्द्र कट्टेलका अनुसार अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नपाउने आदेश बुधबार भएको छ । यसको लिखित आदेश तयार भइसकेको छैन, तर इजलासले ‘उनीहरुलाई हटाउँदा उचित विकल्प दिनु’ भनेको छ ।

आज मध्यान्हसम्म इजलासले लिखित आदेश तयार हुने पनि कट्टेलले जनाएका छन् ।

यसअघि महानगरपालिको थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोज्दा झडप भएको थियो । सुकुम्बासी बस्तीभित्र प्रहरी छिर्न लाग्दा स्थानीय र प्रहरीबीच ढुंगा हानाहान भएको थियो । महानगरपालिकाले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन प्रहरी परिचालन गरेको थियो।

बागमती सभ्यता सर्वाधिकार सम्पन्न समितिले सुकुम्बासी बस्ती हटाउन प्रहरी परिचालन गरेको हो। महानगरपालिकाले त्यहाँ डोजर चलाउन प्रहरी परिचालन गरेको थियो । त्यसक्रममा महानगरका नगर प्रहरी प्रमुखसहित ३६ जना घाइते भएका थिए ।