काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साह (बालेन)ले उच्च अदालत पाटनमा लिखित जवाफ पेश गरेका छन् ।

मेयर बालेनले उच्च अदालत पाटनमा परेको मुद्दा खारेजीको माग गर्दै लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । सुकुम्बासीवस्ती हटाउने सूचनाको विरूद्धमा उनीसहित ४ जनाविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट परेको थियो ।

महानगरले ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा, नेवा सभ्यता राष्ट्रिय सम्पत्ति तथा स्रोत साधनको संरक्षण गर्ने दायित्वबाट विमुख बनाउने उद्देश्य रिट निवेदनमा राखिनु नहुने उक्त जवाफमा उल्लेख छ।

लिखित जवाफमा भनिएको छ, ‘गैरसुकुम्बासीको योजनामा कानुन हातमा लिने, नदीको जग्गा कब्जा गर्ने, विना स्वीकृति पक्की घर, टहरा, सटर कबल बनाउने, तहतह किनबेच गर्ने,घरेलु हतियार तथा विस्फोटक पदार्थसहित आपराधिक बल प्रयोग गर्ने, शहरी सौन्दर्यीकरणको कुनै पनि काम गर्न नदिने जस्ता कानुनद्वारा बर्जित कार्यहरूको समर्थन गर्ने विपक्षीको रिट निवेदन भित्रको मनसाय प्रश्नयोग्य छ।’

महानगरविरूद्ध परेको रिटको सुनुवाइ गर्दै अदालतले १७ चैतमा सुकुम्बासीवस्ती तत्काल नहटाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

मेयर बालेनले विपक्षी विरुद्ध वास्तविक भूमिहीन सुकुम्बासी जोगाउने भन्दा पनि समग्ररुपमा अनधिकृत बस्ती जोगाउने उद्देश्य अन्तर्निहित देखिएको बताए ।