काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद्का नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्का नीतिगत निर्णय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नपाउने व्यवस्थाविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले कारण देखाउ आदेश दिएको हो ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहित न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाश राउत र सपना प्रधान मल्लको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन भने अस्वीकार गरेको छ । जुरी नेपालका संस्थापक अध्यक्ष एवं अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर मंसिर ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐनको दफा ४(ख)मा ‘मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रुपमा गरेको कुनै नीतिगत निर्णय र अदालतको न्यायिक काम कारवाहीका सम्बन्धमा आयोगले यस ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान र तहकिकात तथा तत्सम्बन्धी कुनै कारबाही गर्ने छैन’ भन्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, कानून मन्त्रालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई यसवारेमा जवाफ दिन भनेको छ ।

यही कानूनी व्यवस्थाको आडमा तल्लो तहबाट हुने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषदमा पुग्ने र नीतिगतको आवरणमा उन्मुक्ती मिलेको भन्दै अधिवक्ता चापागाईले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए ।