काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र साहले मंगलबार दायर गरेको रिटमा पुस २० गते बुधबारको संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकिएको छ ।

साहले आफ्नो रिटलाई शीघ्र सुनुवाइको व्यवस्था गर्दै आयोगका निर्णय तथा काम कारबाहीहरूका सम्बन्धमा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागे सम्म यथास्थितिमा राख्न पनि माग गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले मेयर शाह लगायतलाई चुनावी खर्च ढिलो गरी बुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेको थियो।

शाहले निर्वाचन आयोगबाट जरिवाना हुने निर्णयहरू बदर गर्न र अदालतबाट तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिक आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन्।

आयोगले जरिवाना गर्ने र उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी गरेको निर्णय यस मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन संवैधानिक इजलास सञ्चालन नियमावली, २०७२ को नियम १९ बमोजिम तत्काल आवश्यक र उपयुक्त अन्तरिम आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।