काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बन्धी विवादको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको छ ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले आज संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न देखिएको उल्लेख गर्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको हो ।

२०६४ साल माघमा नेपाल सरकार र भारतीय कम्पनी जीएमआरबीच माथिल्लो कर्णाली आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । जीएमआरले परियोजना बनाउन वित्तीय व्यवस्थापन जुटाउन सकेको थिएन ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजना सम्झौता तथा आयोजना विकास सम्झौता दुवै गैरकानुनी रहेको दाबी गरेर ०७० सालमा रिट दायर भएको थियो । अहिलेसम्म यस आयोजनासम्बन्धी सातवटा रिट दायर भएर सुनुवाइ भइरहेको थियो ।

सरकारको अन्तरिम आदेश खारेजीसम्बन्धी भ्याकेटको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।