बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चुनावको मौका छोपेर हतार हतारमा मुख्यमन्त्री कार्यालय र अर्थ तथा सहकारी मन्त्रालय बुटवलबाट दाङ सार्ने प्रयास गरेपछि कर्मचारीले विरोध जनाएका छन् ।

मन्त्रालय सार्न पर्याप्त पुर्वाधार र कर्मचारी आवासको व्यवस्था हुनुपर्छ । तर, पूर्वाधारविनै सबैको ध्यान चुनाव र आगामी सरकार गठनतर्फ केन्द्रित भएका बेला मन्त्रालय सार्न खोजेपछि कर्मचारीले विरोध जनाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी, पूर्वसभामुख एवं हालै रुकुमपूर्वबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित पुर्णबहादुर घर्ती, अर्थ तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का लगायतको दबाबमा मन्त्रालय सार्न खोजिएको कर्मचारी संगठनका नेताहरू बताउँछन् ।

राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको भवनमा मन्त्रालय राख्ने गरी तयारी भइरहेको तर त्यस्तो पूर्वाधारमा मन्त्रालय राख्न सम्भव नहुने र कर्मचारीलाई आवासको व्यवस्था नभई कर्मचारी जाने अवस्था नभएको उच्च तहका एक कर्मचारीले बताए ।