काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकै मिलेमतोमा कीर्ते कागजात पेश गर्ने आइएमएस जेभीलाई स्मार्ट मिटर र भ्याली म्यापिङको ठेक्का दिइएको खुलासा भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा आईएमएस जेभीविरुद्ध उजुरी परेपछि अख्तियारको प्रारम्भिक छानविनबाट यसको खुलासा भएको अख्तियार स्रोतले बताएको छ । स्मार्ट मिटर रिडर र भ्याली म्यापिङको ठेक्कामा करिव १५ करोड आर्थिक चलखेल गरी आईएमएस जेभीलाई ठेक्का दिलाइएको प्राधिकरण स्रोतको दावी छ ।

आईएमएस जेभीसँग कुलमान घिसिङको स्वार्थ रहेका कारण उनले अन्य ठेकेदार कम्पनीलाई पन्छाएर कीर्ते कागजात पेश गर्ने आईएमएसलाई नै ठेक्का दिलाएको स्रोत बताउँछ । स्रोतका अनुसार आईएमएस जेभीसँग कमिसनमा कुरा मिलेपछि घिसिङले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि आर्थिक सहयोग गरेको स्रोतको दावी छ । प्रचण्डकै जोडबलमा घिसिङ दोस्रो पटक प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्न सफल भएका थिए ।

बजारमा धेरै नदेखिने राइजिङ नेपालमा सूचना प्रकाशित गरी घिसिङले आइएमएस जेभीलाई काठमाडौं उपत्यकाको जीआईएस म्यापिङको ठेक्का दिलाएका थिए । प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकाको जीआईएस म्यापिङका लागि गरेको बोलपत्रमा कीर्ते अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गर्ने आइएमएस जेभीलाई छनौट गरेको हो । कार्यकारी निर्देशक घिसिङ र वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका निर्देशक मनोज सिलवालले परामर्श सेवा (कन्सलटेन्सी) को क्षेत्रमा कहिल्यै काम नगरेको आइएमएसलाई छनौट गरेर ठूलो आर्थिक चलेखल गरेका हुन् । जुन प्रकरणमा अख्तियारले गम्भिर भएर छानविन थालेको बताइएको छ ।

अख्तियारले ठेक्कासँग सम्बन्धित कागजातहरु प्राधिकरणबाट झिकाएको पनि बुझिएको छ । कन्सलटेन्सीको क्षेत्रमा कहिल्यै काम नगरेको आईएमएस जेभीले जीआईएस प्रविधिबाट नक्साको काम गरेको कीर्ते प्रमाणपत्र पेश गरेको खुलेको छ । यस बारेमाम नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआईवी)ले छानविन गर्ने हो भने कुलमान कीर्ते काण्डको मिलेमतोमा पनि तानिने प्राधिकरणकै एक अधिकारी दावी गर्छन् ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका प्राधिकरणका पोल, ट्रान्समिटर र अन्य मिटरहरुको जीआईएस म्यापिङ गर्नुपर्ने महत्वपूर्ण कार्यमा अनुभव नै नभएको आईएमएस जेभीलाई दिने क्रममा घिसिङ र सिलवालमाथि करोडौंको डिल गरेको आरोप छ । जीआईएस म्यापिङ गरेको प्रमाणपत्र पेश गर्नुपर्नेमा घर बनाएको अनुभवको प्रमाणपत्र पेश गरेकै आधारमा प्राधिकरणले आईएमएसलाई ठेक्का दिएको खुलेको छ । जबकी कम्प्लेक्स निर्माणमा जीआईएस म्यापिङको आवश्यकता नै पर्दैन । काठमाडौं भ्यालीको जीआईएस म्यापिङका लागि तीनवटा कम्पनीले बोलपत्र पेश गरेका थिए । तिमध्ये दुईवटा कम्पनी जीआईएस म्यापिङकै क्षेत्रमा काम गर्दै आएका कम्पनीहरु थिए । तर, तिनलाई अयोग्य ठहर गरी ठूलो आर्थिक चलखेलमा आईएमएस जेभीलाई मात्र छनौट गरिएको सूचना भदौ २३ गतेको राइजिङ नेपालमा छापिएको थियो ।

असोज ८ गते आर्थिक प्रस्ताव माग गरिएको थियो । एउटा मात्र कम्पनी छनौट भएकाले लागत स्टिमेट अनुसारकै फुल रेटको प्रस्ताव आईएमएसले हालेको थियो । जवकी प्रतिस्पर्धालाई नै सीमित गरी एउटा मात्रै कम्पनी छनौट गर्नु नियतबस भ्रष्टाचार मानिन्छ । यदि प्रतिस्पर्धा गराएको भए २६ करोड लागत स्टिमेटको यो बोलपत्रमा २० करोडमा काम हुन सक्थ्यो । तर, प्राधिकरणलाई कुलमानले ६ करोड घाटा पुर्याउने काम गरेका छन् ।

आईएमएसले कीर्ते अनुभवको प्रमाणपत्र मात्रै पेश गरेको छैन, जेभी समेत अस्तित्वमै नरहेको भारतीय कम्पनी इन्टरग्राफको नाममा बोलपत्र पेश गरेको खुलेको छ । इन्टरग्राफ कन्सलटेन्सी यस अघि नै जीयोम्याट्रिक्सले खरिद गरिसकेको छ । इन्टरग्राफ नै विक्री भइसेको अवस्थामा उक्त कम्पनीको नाममा परेको टेण्डर कसरी स्वीकृत भयो ? भन्ने प्रश्न कार्यकारी निर्देशक घिसिङमाथि तेर्सिएको छ ।

हुनत आईएमएस ग्रुपसँग कुलमानको सेटिङ यसअघि पनि अर्को ठेक्कामा भइसकेको छ । करिव एक महिना अगाडि प्राधिकरणले स्मार्ट मिटरको करिव एक अर्व १० करोड बराबरको ठेक्का आईएमएसलाई दिइसकेको छ । जुन विषयमा पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । चिनियाँ कम्पनीसँगको जेभीमा आईएमएसले उक्त ठेक्का पनि सेटिङमा नियम कानून मिचेरै पाएको प्राधिकरणका अधिकारी बताउँछन् ।

स्मार्ट मिटरदेखि काठमाडौं भ्यालीको जीआईएस म्यापिङको ठेक्कामा करोडौं अनियमिता गरेको प्रमाणसहित परेको उजुरीमाथि अख्तियारले छानविन थालेसँगै घिसिङ र ठेक्का हात पार्ने आईएमएस जेभीका सञ्चालक अहिले कागजात मिलाउनेदेखि अख्तियारको कारबाहीबाट बच्न शक्ति केन्द्र धाउन थालिसकेका छन् । ठेक्काको अनियमितताको विषयमा प्रतिक्रियाका लागि घिसिङसँग पटक–पटक सम्पर्क गर्न खोज्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।