काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।
राप्रपाले २०४६ साल यता राज्यका उच्च पदमा पुगेका राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध ठहर भएको जति जफत गर्नका लागि कानुन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जारी गरेको राप्रपाको प्रतिबद्धतापत्रमा सुशासन कायम गर्नका लागि त्यस्तो कानुन ल्याउने उल्लेख छ ।
राप्रपाले भनेको छ, उच्चस्तरीय नागरिक आयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने ।'
उसले विद्यमान सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनमा सुधार ल्याउने भन्दै राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माण गर्ने पनि उल्लेख गरेको छ ।