काठमाडौं । सरकारले नेपाल राजश्व परामर्श विकास समिति गठन आदेश–२०७६ लाई खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

बुधबार सूचना तथा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै उक्त निर्णय भएको जानकारी दिए।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ऋण असुली न्यायीकरणको रिक्त कानुन सदस्य पदमा कानुन तथा न्याय संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव जंगबहादुर डांगीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसका साथै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गोर्खा जिल्लास्थित मध्यपुर–सुपर–दरौदी खोला जलविद्युत् आयोजना (१० मेघावाट) निर्माणका लागिसमेत राष्ट्रिय वन क्षेत्रको प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ।