काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल भट्टराईले सरकारले राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रुपमा नमानेको बताएका छन् ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि फिर्ता भई प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९ सम्बन्धी विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

उनले सरकारले राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रुपमा व्यवहार नगरेको बताए ।

उनले भने, ‘मेरो विचारमा राष्ट्रपति देशको एउटा सर्वोच्च संस्था हो । गणतन्त्रको प्रतिक हो । र राजनीतिक प्रतिद्वन्द्धी भन्दा माथिको संस्था हो यो । आजको सत्तापक्षले, यो गठबन्धनले, सरकारले राष्ट्रपतिलाई संस्थाको रुपमा व्यवहार गरिराखेको छ कि छैन रु मैले हेर्दा संस्थाको रुपमा व्यवहार गरेको देखिराखेको छैन ।’