काठमाडौं। भोली बैशाख १८ गते प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) शैलेश थापा क्षेत्रीले प्रहरी संगठनबाट अबकाश पाउँदै छन्। नयाँ बन्ने आईजीपीको बिषयमा  गठबन्धन दलहरुभित्र हालसम्म सहमति नजुटे पनि केपी ओलीले प्रहरी संगठनको सिस्टम बिगारेर ‘रकेट शैली’मा बढुवा गरेका एआईजी विश्वराज पोखरेललाई आईजीपी बनाउन नहुने अधिकांशको मत रहेको स्रोतहरुको भनाइ छ।

एकै दिन सेवा प्रवेश गरेको भए पनि सहकुल थापा, धिरजप्रताप सिंह, रबिन्द्र धानुकहरुलाई प्रतिस्पर्धाबाट बन्चित गराइ विश्वराज पोखरेललाई मात्र केपी ओली सरकारले पहिला एसएसपीबाट डिआईजी अनि एआईजी बनाएको थियो।

पोखरेल  राजनीतिक चलखेल गरी आफ्ना व्याची र सिनियर एसएसपीहरुलाई उछिनेर डिआईजीमा बढुवा भए। उनले पुन: सोही शैली अपनाएर  एआईजी नै बने। पोखरेललाई संगठनको सिस्टम नै बिगारेर रकेट शैलीमा जम्प गराउन केपी ओली, आफन्त ईश्वर पोखरेलदेखि निलम्बित प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमसेर जबरासम्मको साथ थियो।

अहिले चुनावको मुखमा उनै पोखरेललाई  आईजीपी नबनाए काँग्रेसलाई अप्ठ्यारो हुन्छ भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापादेखि बिबादास्पद नेता रामहरी खतिवडाहरुले बालुवाटारमा दबाब दिइरहेको कांग्रेस निकट स्रोतले वतायो।

उतिबेला जुनियर र कार्यक्षमतामा कमजोर मानिएका  पोखरेललाई केपी ओलीको सरकारले  सिस्टम नै बिगारेर डिआईजी र एआईजी बनाउँदा गगन थापा र खतिवडाहरु किन कानमा तेल हालेर बसेका थिए? ओलीलाई ट्युसन पढाउनु पर्ने बताएका गगन थापा उनै ओलीको अबैध कामलाई किन साथ दिँदैछन् ?  कांग्रेसकै नेताहरु वताउँछन्।

पोखरेललाई ओली सरकारले सिस्टम नै बिगारेर बढुवा गर्दा प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमा समस्या आएको गृहका अधिकारीहरुको बुझाई छ।

सिस्टम बिगारेर एआईजी बनेका पोखरेल अहिले आफु मात्र सिनियर भन्दै आईजीपीको दाबी गरिरहेका छन् । पोखरेल २०७७ मंसिर २५ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । त्यसको सात महिनापछि सहकुल थापालाई सरकारले एआईजी बनाएको थियो ।

सिंह र धानुक गत चैत ७ मा एआईजीमा बढुवा भएका थिए । अहिले थापा, सिंह र धानुक पनि आईजीपीको प्रतिस्पर्धामा छन् ।

प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम ४१ अनुसार एआईजीमध्येबाट सरकारले चाहेको उम्मेदवारलाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्न सक्नेछ ।

‘प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता र उत्तरदायित्व वहन गर्न सक्ने क्षमता भएको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नुपर्नेछ,’ नियमावलीमा भनिएको छ ‘नेतृत्व प्रदान गर्न सक्ने कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्यका आधारमा नेपाल सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्नेछ ।’

प्रहरी नियमावलीमा एआईजीहरूमध्येबाट सरकारले चाहेको व्यक्तिलाई आईजीपीमा नियुक्त गर्न सक्ने प्रावधान रहेको हुँदा पोखरेलले आफुलाई जति सिनियर भने पनि कुनै अर्थ नराख्ने नेपाल प्रहरीका अबकाशप्राप्त एक आईजीपी वताउँछन्।

केपी ओली सरकारको पालामा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले विश्वराज पोखरेललाई एआईजी बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।

हालकी भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशि श्रेष्ठ सभापति रहेको प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन नै दिएको थियो ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले दिएको निर्देशनलाई ओली सरकारले नै लत्याएपछि प्रहरीमा भद्रगोल भएको थियो।

के चोर बाटोबाट एआईजी बनेका पोखरेललाई आईजीपी बनाएर ओली सरकारले गरेको अबैध कामलाई हालको सरकारले बैधता दिएला त ?  अहिले देउवा सरकार माथि नै नैतिक प्रश्न तेर्सिएको छ।

अर्को पनि पढ्नैपर्ने

प्रहरीमा नयाँ आईजीपीको चर्चा : ओलीले बिगारेको सिस्टमलाई देउवा सरकारले लयमा ल्याउला ?