काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि करिब ९ अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ ।
आयोगको सोमबारको बैठकले स्थानीय निर्वाचनका लागि आठ अर्ब ९५ करोड २९ लाख चार हजार रुपैयाँ बजेट स्वीकृत गरेको हो ।
विगतमा गर्दै आएको निर्वाचन खर्चमा व्यापक कटौती गरिएको आयोगले जनाएको । मतदाता शिक्षा, सवारी साधन खरिद, कोभिडका लागि आँकलन गरिएको खर्च तथा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइँदै आएको मासिक भत्तामा ठूलो रकम कटौती गरिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिए ।
विगतका निर्वाचनको समयका तुलनामा अहिले कर्मचारीको करिब ४० प्रतिशत तलब र भत्ता वृद्धि भएको, पाँच वर्षको अवधिमा बजार मूल्य झन्डै ४० प्रतिशतले बढेको तथा मतदाता सङ्ख्यासमेत करिब ३८ लाख मतदाता सङ्ख्या बढेको छ । सरकारले आगामी वैशाख ३० गते स्थानीय तहको मिति घोषणा गरिसकेको छ ।