काठमाडौँ ।  नेपालली भूमि लिपुलेकमा सडक फराकिलो बनाइने भारतको घोषणाप्रति नेपाल सरकार मौन रहेको छ।

यसबिषयमा बीबीसी हिन्दीले समेत ‘नेपाल–भारत सीमा विवाद: लिपुलेकमा सडक बनाउने मोदीको घोषणाप्रति नेपाल सरकार मौन’ भन्दै समाचार समेत प्रकाशित गरेको छ।

समाचारमा भनिएको छ कि, ‘भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल र भारतबीचको विवादित भूमि लिपुलेकमा सडक फराकिलो बनाइने बताएका छन् । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने यस विषयमा औपचारिक प्रतिक्रिया समेत  नदिएको समाचारमा उल्लेख छ।

मोदीले भारतीय जनतालाई मानसरोवर र कैलाश पुग्न सहज बनाउने उदेश्यले  लिपुलेकमा सडक चौडा गर्न चाहेको बताइएको छ ।  तर यस क्षेत्रलाई आफ्नो दाबी गर्दै आएको नेपालले कुनै प्रतिक्रिया नदिनुलाई भारतले अश्वार्य समेत मानेको बुझिन्छ।

यता, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशबीचको सीमा समस्याबारे छलफल हुने भनिए पनि ओमिक्रोनको संक्रमण बढेपछि उनको भ्रमण स्थगित समेत स्थगित भएको छ । पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार देउवा पौष २५ गते भारतको गुजरातस्थित एक सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदै थिए । तर हिजो उक्त कार्यक्रम स्थगित भएको थियो।

यस बिषयमा नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले भारतीय प्रधानमन्त्रीको घोषणाबारे नेपालले कुनै प्रतिक्रिया नदिने बताएको समेत समाचारमा उल्लेख गरिएको छ।

नेपालले सन् १८१६ को सुगौली सन्धिका आधारमा महाकाली नदीको पूर्वपट्टि रहेको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकलगायत सबै क्षेत्र नेपालको भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ । तर भारत यसको बिपरित रहँदै आएको छ।