काठमाडौं । सरकारले निजामती कर्मचारी सरुवाको सबै अधिकार अब निजामती कितावखानालाई दिने तयारी गरेको छ। संघीय मामिला मन्त्रालय अहिले कर्मचारीको सरुवा मात्र केन्द्रित भएकोले संघीयता कार्यान्वयनमा मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका निभाउन नसकेको सरकारको बुझाइ छ।

त्यसैले संघीय मामिला मन्त्रालयलाई संघीयता कार्यान्वयन विषयमा मात्र केन्द्रित गर्न कर्मचारी सरुवाको अधिकार निजामती किताबखानालाई दिन लागिएको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्न बनेको कार्यदलले संघीय मामिला मन्त्रालयको नाम फेर्न, कर्मचारीको सरुवाको अधिकार निजामती किताबखानालाई दिन, मन्त्रालयका कर्मचारीको दरबन्दी घटाउन तथा महाशाखाको संख्या ४ मा झार्न सुझाव दिएको छ।

कार्यदलका संयोजक तथा संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार गरेको र मंगलबारसम्म संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठलाई प्रतिबेदन बुझाउने तयारी गरेको बताए।

संघीय मामिला मन्त्रालयमा श्रेष्ठ आएपछि मन्त्रालयको पुनर्संरचना गर्न र त्यसका लागि प्रतिवेदन तयार गर्न एउटा कार्यदल गठन गर्न अह्राएका थिए। कार्यदलले संघीय मामिला तथा सामानय प्रशासन मन्त्रालय नामअनुसार संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रित नभई कर्मचारी सरुवामै केन्द्रित भएको तथा मन्त्रालयमा हुने भिडभाड पनि कर्मचारी सरुवाकै लागि हुने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।