एजेन्सी । अमेरिका, ब्रिटेन र अष्ट्रेलियाबिच एक सुरक्षा साझेदारीका विषयमा एउटा सम्झौता भएको छ, जसको नाम ओकस दिइएको छ। ओकस सम्झौतामा युरोपियन युनियन, फ्रान्स र चीनले पनि ओकस आपत्ति जनाएका छन्। फ्रान्सले अष्ट्रेलियालाई ‘पछाडिबाट छुरा प्रहार’ गरेको आरोप लगाएको छ।

उही समयमा चीनको सरकारी मिडिया ग्लोबल टाइम्सले अष्ट्रेलिया र वाशिंगटनकाबिचको सम्बन्धको निन्दा गर्दै वाशिंगटन अष्ट्रेलियालाई ‘विशेष उपचार’ दिइरहेको बताएको छ। ‘भारत र जापान जस्तै अष्ट्रेलिया पनि क्वाड देशहरुमा सामेल छ तर यसले यी दुई देशहरुको तुलनामा केहि विशेष महत्व दिएको जस्तो लाग्छ,’ ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ।

सेप्टेम्बर २४ मा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ह्वाइट हाउसमा क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्न लागेका छन्।

भारतमा मनोवैज्ञानिक असर पर्नेछ

ग्लोबल टाइम्सको समाचार अनुसार ओकस सम्झौताको जापान र भारतमा एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव पर्नेछ। ओकस सम्झौताले अमेरिकाको व्यवहार भारत र जापानलाई भन्दा अष्ट्रेलियालाई भिन्न किसिमको छ।

ग्लोबल टाइम्सको समाचार अनुसार, अष्ट्रेलिया हिन्द महासागरमा अमेरिकाको रणनीतिको केन्द्र हो। जसको पश्चिममा हिन्द महासागर र पूर्वमा प्रशान्त महासागर छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको उत्तरी गोलाद्र्धमा धेरै सैन्य आधारहरु र सहयोगीहरु छन्। तर दक्षिणी गोलाद्र्धमा यसको वैश्विक रणनीतिक गठबन्धन अपेक्षाकृत कमजोर देखिन्छ।

ओकस सम्झौताले अस्ट्रेलियालाई इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अष्ट्रेलियालाई परमाणु शक्तियुक्त पनडुब्बी प्रदान गर्नेछ। यस पटक अमेरिकाले सम्झौताको माध्यमबाट अष्ट्रेलियासँग राजनैतिक ला लाई अझ बलियो बनाउनका लागि यो कदम उठाएको छ।

ग्लोबल टाइम्सका अनुसार अमेरिकाले भारतलाई फसाउन खोजेको छ। वाशिंटनको मुख्य उद्देश्य हिन्द महासागरको पश्चिमतिर आफ्नो एशिया–प्रशान्त रणनीति विस्तार गर्नु हो। यद्यपि भारतले आफ्नो ‘एक्ट ईस्ट’ नीतिलाई महत्व दिन्छ। वाशिंटन र नयाँ दिल्लीको साझा हित हुनपनि सक्छ, तैपनि त्यहाँ धेरै मुद्दाहरुमा दुई पक्षहरु बिच मतभेद छन्।

ग्लोबल टाइम्सले अरु के लेखेको छ?

अखबारले लेखेको छ कि भारतले पछिल्ला वर्षहरुमा अमेरिकालाई धेरै नजिकबाट पछ्याएको छ, तर अमेरिकाले भारतलाई बारम्बार निराश पारेको देखिन्छ।

नतिजाको रूपमा प्रश्न उठ्न थालेको छ। के अमेरिका संकटको बेलामा भारतलाई बिना शर्त समर्थन गर्दछ वा मुख फर्काउँछ ? यो आशंकामा भारत अष्ट्रेलियाजस्तै अमेरिकी पक्षसँग पूर्णरुपमा झुक्दैन। वाशिंगटन र नयाँ दिल्लीको फरक–फरक राजनीतिक आवश्यकता छ। भारत अमेरिकाको अर्को सहयोगी बन्न चाहँदैन, त्यो भन्दा बढी यो ‘अर्को अमेरिका’ बन्न चाहन्छ।

जापानका लागि अमेरिकासँगको गठबन्धन फाइदाजनक हुन सक्छ। जे होस्, जापानको घरेलु राजनीतिक र कानूनी सर्तहरु अमेरिकाको शर्तहरुसँग मिल्दैन।

चीनद्वारा ओकस सम्झौताको निन्दा

चीनले अमेरिका, ब्रिटेन र अष्ट्रेलियाबीच भएको ऐतिहासिक सुरक्षा सम्झौता ‘ओकस’ को आलोचना गर्दै यसलाई अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण कदम भन्दै आएको छ। चीनले यो सानो सोचको एक उदाहरण भएको बताएको छ।

चीनले अमेरिका, ब्रिटेन र अष्ट्रेलियाबीचको रक्षा सम्झौताको निन्दा गर्दै भन्यो यसले ‘शीत युद्धको मानसिकता’ झल्काउने बताएको छ। यो सम्झौता अन्तर्गत अमेरिकाले अष्ट्रेलियालाई परमाणु पनडुब्बी प्रविधि पनि उपलब्ध गराउनेछ। विज्ञहरुका अनुसार यो नयाँ सुरक्षा सम्झौता एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभावको सामना गर्न डिजाइन गरिएको हो।

ओकस के हो ?

ओकस अर्थात अष्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिका। यी तीन देशहरुबीचको यो सुरक्षा सम्झौताको नाम ‘ओकस’ राखिएको छ। यसमा कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्वांटम टेक्नोलोजी र साइबर साझेदारी पनि समावेश हुन्छ।

यस सम्झौतामा एक संयुःत्त विज्ञप्ति जारी गरिएको छ जसमा भनिएको छ, ‘ओकसका रुपमा पहिलो कदमका रुपमा हामी रोयल अस्ट्रेलियन नौसेनाका लागी परमाणु शक्ति पनडुब्बी निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छौं। यसले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा स्थिरतालाई बढावा दिनेछ र हाम्रा साझा मूल्य र हितको समर्थनमा स्थित हुनेछ।’

क्वाडसँग कति भिन्न छ ओकस ?

ओकस सम्झौताका बारेमा एक प्रश्न पनि उठिरहेको छ। ‘क्वाड’ समूह हुँदाहुँदै अमेरिकाले किन यो सम्झौतामा चासो देखायो ? यसको के आवश्यकता थियो ? क्वाडमा अमेरिका, अष्ट्रेलियासँगै जापान र भारत पनि छ।

गजला वहाब फोर्स पत्रिकाकी कार्यकारी सम्पादक हुन्। उनले चीनमा एउटा किताब लेखेकी छन् जसको नाम ‘डङैगन अन आवर डोरस्टेप’ छ। बीबीसीसँगको एक कुराकानीमा उनले ओकसलाई दुई दृष्टिकोणबाट बुझ्न आवश्यक रहेको बताएकी छिन्।

“क्वडबाट पछि हटे र अष्ट्रेलियासँग यस्तो सम्झौता गरिनुको उद्देश्य ‘मिलिट्रि एलायन्श’ शुरु गर्नु हो जस्तो देखिन्छ,’ उनले भनिन्।