एजेन्सी । संयुक्त राष्ट्र संघको मानव अधिकार आयोगमा कश्मीरको मुद्दा उठाएपछि भारतले त्यसको जवाफ दिएको छ साथै पाकिस्तान र इस्लामिक सहयोग संगठन (ओआईसी) का सबै आरोपलाई अस्वीकार गरेको छ।

भारतले ओआईसी निकै असहाय भएको र उसले पाकिस्तानसामू आफुलाई धितो राखेको छ। यूएनएचसीआरको ४८ औं सत्रमा भारतले पाकिस्तान विश्वमा आतंकवादीहरुलाई खुलेआम तालिम, पैसा र हतियार प्रदान गर्ने देशका रुपमा परिचित भएको बताएको छ। यसमा संयुक्त राष्ट्र संघद्वारा प्रतिबन्धित आतंकवादीहरु पनि सामेल छन्। पाकिस्तान यो सबै आफ्नो सरकारी नीतिका रूपमा गर्दछ।

जिनेभामा भारतको स्थायी मिशनमा पहिलो सचिव पवन बाधेले भारतको तर्फबाट यो जवाफ दिएका छन्। कश्मीरमा पाकिस्तान र इस्लामिक सहयोग संगठनको टिप्पणीको प्रतिक्रिया दिने अधिकारको उपयोग गरी भारतले भारत संसारको सबैभन्दा ठूलो लोकतन्त्र मात्र नभएर बलियो ढंगले काम गरीरहेको जनाएको छ।

त्यस्तै उसलाई पाकिस्तानजस्ता असफल देशले अर्ती दिन जरुरी नभएको पनि बताएको छ। भारतले पाकिस्तान आतंकवाद र मानव अधिकार उल्ल्घनको केन्द्रबिन्दु भएको टिप्पणी गरेको छ।

पाकिस्तानले के भन्यो?

मंगलबार यूएनएचसीआर फोरममा पाकिस्तानले भारतलाई कश्मीरी जनतालाई आत्मनिर्णयको अधिकारबाट वञ्चित गरेको आरोप लगाएको छ। पाकिस्तानले भारतको सरकारी मेसिनरी आफ्नो कब्जामा रहेको जम्मू कश्मीरमा दमनको हतियार बनेको बताएको छ।

जेनेभामा संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार परिषद्का लागि पाकिस्तानका राजदूत खलील हाशमील भारतको सरकारी मेसिनरी जसमा कमजोर न्यायपालिकादेखि स्थानीय नौकरशाहीका मानिसहरु रहेको र तिनीहरुको दमनको माध्यम बनेको बताएका छन्।

खलील हास्मीले अगस्ट ५, २०१९ मा लिइएको अवैध निर्णयको परिणामस्वरूप मानव अधिकारमा परेको असर नागरिक समाज र विश्वव्यापी मिडियाले देखाएको बताएका छन्।

पाकिस्तानले यूएनएचसीआरमा सैयद गिलानीको मृत्युको कुरा उठाउँदै भारतले उनको शवको अपमान गरेको र अन्तिम इच्छापिरीत दाहसंस्कार गरेको आरोप लगाएको छ।

यूएनएचसीआरमा भारतको प्रतिक्रिया

पवन बधेले पाकिस्तानले उक्त प्लेटफर्म भारतकोविरुद्ध झुटो प्रचार र दुर्भावनापूर्ण प्रचारको लागी प्रयोग गरेको बताए। “काउन्सिललाई थाहा छ कि पाकिस्तानले आफूले मानव अधिकारको उल्लंघन गरेको र त्यसबाट यूएनएचसीआरको ध्यान अन्यत्र हटाउन खोजिरहेको छ,’’ उनले भने।

भारतीय कूटनीतिज्ञले पाकिस्तान आफ्नो अल्पसंख्यकहरु जस्तै सिख, हिन्दु, ईसाई र अहमदिया मुस्लिमहरुको अधिकारको रक्षा गर्नमा असफल भएको बताएका छन्।
पवन बधेले आफ्नो बयानमा भने, ‘अल्पसंख्यक समुदायका हजारौं महिलाहरु र केटीहरु अपहरण गरी जबरजस्ती धर्म परिवर्तन गरी पाकिस्तान र यसको कब्जामा रहेका इलाकामा विवाह गर्न बाध्य पारिएका छन्।’

“पाकिस्तानमा जातीय र धार्मिक अल्पसंख्यकहरुलाई सुनियोजित रुपमा उत्पीडन दिइरहेको, जबरजस्ती धर्म परिवर्तन, साम्प्रदायिक हिंसा र धर्मको आधारमा भेदभाव गरिरहेको छ,’ उनले भने।

पाकिस्तान सरकारको नीति

बधेले पाकिस्ता मा अल्पसंख्यक समुदायविरुद्ध हिंसा, उनीहरुको पूजा स्थलहरु, सांस्कृतिक महत्वका स्थानहरु र उनीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्तिमा आक्रमणको घटना भएको बताएका छन्।

‘पाकिस्तान विश्वव्यापी रूपमा एक देशका रूपमा मान्यता प्राप्त छ जहाँ सरकारको नीति संयुक्त राष्ट्र संघबाट प्रतिबन्धित सहित सशस्त्र चरमपन्थीहरुलाई खुलेआम समर्थन, प्रशिक्षण र आर्थिक सहायता प्रदान गर्ने रहेको छ,’ उनले भने।

जम्मू कश्मीर

उनले काउन्सिलमा कश्मीर मुद्दा उठाएकोमा ओआईसीको आलोचना पनि गरे। उनले यस समूहलाई भारतको आन्तरिक मामिलामा टिप्पणी गर्ने कुनै अधिकार रहेको बताएका छन्।

“केन्द्र शासित जम्मू कश्मीर भारतको अभिन्न अंग हो। यस सम्बन्धमा ओआईसीले भनेको कुरालाई हामी खेद र अस्वीकार गर्दछौं’, बधेले भने।

‘ओआईसी असहाय रुपमा पाकिस्तानको बन्धक बन्नका लागी तयार छ,। जो यसको जेनेभा इकाईका अध्यक्ष छन् उनी आफ्नो एजेन्डा पछ्याउनमा व्यस्त छन्। अब यो ओआईसीका सदस्यहरुलाई यो तय गर्नु छ कि पाकिस्तानलाई यस्तो गरिरहन दिनु उसको हितमा छ?’ उनले भने।