काठमाडौं। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यले दायर गरेको रिटको सुनुवाइ स्थगित भएको छ।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा आफैले सुनुवाई गर्नेगरी सो रिटको पेसी तोकिए पनि रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीका तर्फबाट सुनुवाई स्थगितको माग भएपछि सुनुवाई हुन नसकिएको हो ।
यसअघि भदौ ८ गते प्रधानन्यायाधीश जबराकै इजलासले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय, प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकको निर्णय र शाक्य तथा प्राधिकरणबीच भएको सम्झौताको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दिएको थियो ।
गत साउन ३२ गते सोमबार पूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफूलाई प्राधिकरणबाट जबरजस्ती हटाइएको भन्दै कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर गरी आफ्नो पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।
सर्वोच्च पुगेका शाक्यले आफुले राजीनामा नदिएको, कुनै स्पष्टीकरण समेत नसोधिकन आफूलाई हटाएको आधिकारिक पत्र नपाएको र सरकारले आफूलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा ‘संविधान सम्मत आफ्नो अधिकार हनन भएको जिकिर गरेका छन् ।
दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङबाट मुक्त गराएर जनस्तरमा हाइहाइ कमाएका घिसिङले गत साउन २७ गते पदबहाली गरेका थिए । केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
Leave a Reply