काठमाडौं । सरकारले दार्चुलाको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको जनगणना गर्ने भएको छ। गत वर्षको जेठमा चुच्चे नक्सा जारी गरेपछि राष्ट्रिय जनगणनामा समावेश हुने नहुनेमा आशंका थियो।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले कोभिड–१९ महामारीका कारण रोकिएको राष्ट्रिय जनगणना २०७८ भदौ ३० बाट पुनः सञ्चालन गर्ने निश्चित गरेपछि महानिर्देशक नेबललाल श्रेष्ठले भने, ‘स्थानीय तह र सरकारले वातावरण मिल्यो भने भौतिक उपस्थितिमा नै जनगणना गरिनेछ, नभए स्याटलाइट प्रविधिबाट भए पनि जनगणना गरिनेछ।

विभागका महानिर्देशक श्रेष्ठले सो भूभागमा जनगणना गर्नु संवेदनशील रहेकाले विभाग एक्लैले गणना गर्न भने सक्दैन। ‘यो एकदमै संवेदनशील विषय हो। तथ्यांक विभाग मात्रै गएर त्यहाँ जनगणना गर्न सक्ने अवस्था छैन।’ ‘स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग हामी निरन्तर छलफलमा छौं। के सम्भव छ, निक्र्यौल गर्छौं।’ कोरोनाका कारण स्थगित जनगणनाको मूल जनगणना कात्तिक २५ देखि मंसिर ९ सम्म हुनेछ।

सोभन्दाअगावै भाद्र ३० देखि असोज १८ सम्म घर तथा घरपरिवार सूचीकरण कार्य गरिने राष्ट्रिय तथ्यांक विभागले उल्लेख गरेको छ। मूल जनगणना कार्य अवधिमा अनुमानित ७० लाख परिवार तथा ३ करोड जनसंख्याको गणना गर्ने श्रेष्ठले जानकारी दिए। गणक, सुपरीवेक्षकको समेत सर्टलिस्ट गरिसक्दा लिपुलेक–लिम्पियाधुराका लागि भने सम्भव भएसम्म समेट्ने प्रयास गरिने महानिर्देशक श्रेष्ठ जानकारी दिए।

उनले विश्वका कयौं विवादित भूभागमा स्याटलाइट, जीपीएसको प्रयोग गर्दै गणना गरिएको बताउँदै कुनै सीप नलागेमा वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गरिने बताए। गत जेठ २५ देखि असार ८ सम्म जनगणना गरिने प्रारम्भिक कार्यक्रम रहे पनि मन्त्रिपरिषद्ले कोरोना महामारीको असर बढेको भन्दै गत वैशाख १९ तत्कालका लागि कार्यक्रम रोकेको थियो। यो समाचार राजधानी दैनिकमा छ।