एजेन्सी – चीनको सरकारी समाचार एजेन्सी चाइना न्यूज सर्भिस (सीएनएस) का अनुसार चीनको विदेश मन्त्रालयले तालिबानलाई एक समावेशी सरकार बनाउन र आतंकवादी संगठनहरुसँग सम्बन्ध तोड्न अनुरोध गरेको छ।

चीनले अफगानिस्तानमा शान्ति स्थापना र पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा सहयोग गर्ने पनि बताएको छ। तालिबानको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारलाई मान्यता दिने कि नदिे भन्ने विषयमा ३ सेप्टेम्बरमा घोषणा हुने बताइएको छ।

तर अफगानिस्तान र तालिबानको विषयमा चीन र अमेरिकाबीच टकराव हुने खतरा देखिएको छ। अफगानिस्तानबाट अमेरिकी र पश्चिमी देशहरु फिर्ता भएपछि एशिया र विशेष गरी मध्यएशियामा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक समीकरणहरुमा धेरै परिवर्तन हुने देखिएको छ।

अमेरिकी विशेषज्ञहरुका अनुसार अफगानिस्तानमा जे भयो त्यसले अमेरिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा असर पर्नेछ। संसारको एक मात्र महाशक्ति देश २० वर्ष बिताएपछि खाली हात फर्किएको उनीहरु बताउँछन्। अमेरिकामा मानिसहरुले यसलाई भियनाम युद्धसँग तुलना गरेका छन्।

अफगानिस्तानमा चीनको रुचीलाई अमेरिका मात्र नभएर भारतले पनि चासोका साथ हेरिरहेको छ। अब त्यहाँ आफ्नो फाइदाका लागि देशहरुबीच प्रतिस्पर्धा भइसकेको चर्चा हुन थालेको छ।
अमेरिकामा चीनका राजदूतले विशेष गरी शीतयुद्धको युगमा तुलना भएपछि कडा आपत्ति जनाएका छन्। राजदूत चिन गान्गले ‘चीन सोभियत संघ होइन। सोभियत संघ आफ्नै कारणले टुक्रिएको थियो। चीनले इतिहासको यो भागबाट पाठ सिकेको छ कि वर्चस्ववादको अन्त्य पतन नै हो’ भनेका छन्।

तर अमेरिकी अखबार वाल स्ट्रीट जर्नलले अफगानिस्तान छोडेर अमेरिकाले एक किसिमले विश्व शक्तिहरुबिचको सम्बन्धमा फेरबदल गरेको उल्लेख गरेको छ।
अखबारमा यारोस्लाभ ट्रोफिमोभ र जेरेमी पेजका अनुसार चीन र रुस दुबैले यसलाई अवसरका रुपमा लिएको छ। तर अमेरिकाले अफगानिस्तानबाट फिर्ता लिने मुद्दामा बेलायतजस्तो आफ्नो सहयोगीबाट पनि असहमति पाइसकेको छ।

अमेरिकाको एक घनिष्ठ सहयोगी ब्रिटेनले खुलेआम अमेरिकाको फिर्ता हुने निर्णयको आलोचना गरेको छ। चिनियाँ राजदूत चिन गोन्गाले चिनियाँ कम्पनी ड्रीमप्रति अमेरिकाको दृष्टिकोणलाई औंल्याउँदै कम्पनीलाई दबाउन आफ्नो शक्तिको प्रयोग गर्न नहुने बताएका छन्। उनले दुई देशले ऐतिहासिक अवसर गुमाउन नहुने र ऐतिहासिक गल्ती गर्नु नहुने बताए।

चीन तालिबानप्रति नरमरुपमा प्रस्तुत हुँदै आएको छ। अफगानिस्तानका विषयमा चीनले अमेरिकालाई मिलेर अघि बढ्न पनि भनेको छ। तर। त्यहाँ आ–आफ्नै स्वार्थ हेरिरहेका दुई देशबीच टकरावको स्थिति सिर्जना हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।