काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर ऊर्जा आयोगको विशेष सदस्य बनाइएका हितेन्द्रदेव शाक्यले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदैछ। शाक्यले दायर गरेको उक्त रिट प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको इजलासमा परेको छ।

यसअघि भदौ २ मा न्यायाधीस कुमार रेग्मीको इजलासमा राखिएको उक्त रिट हेर्न नभ्याइनेमा राखिएको थियो।

साउन ३२ गते सोमबार पूर्व कार्यकारी निर्देशक शाक्यले आफूलाई प्राधिकरणबाट जबरजस्ती हटाइएको भन्दै कुलमान घिसिङको नियुक्ति बदर गरी आफ्नो पुनर्वहालीका लागि अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सर्वोच्च पुगेका शाक्यले आफुले राजीनामा नदिएको, कुनै स्पष्टीकरण समेत नसोधिकन आफूलाई हटाएको आधिकारिक पत्र नपाएको र सरकारले आफूलाई हटाएर कुलमानलाई ल्याउँदा ‘संविधान सम्मत आफ्नो अधिकार हनन भएको जिकिर गरेका छन् ।

दैनिक १८ घण्टाको लोडसेडिङबाट मुक्त गराएर जनस्तरमा हाइहाइ कमाएका घिसिङले गत साउन २७ गते पदबहाली गरेका थिए । केही दिनअघिको मन्त्रिपरिषद् बैठकले घिसिङलाई कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नेपालमा लोडसेडिङ हटाउन मात्र नभई सँधै घाटामा गइरहेको प्राधिकरणलाई नाफामा लैजान नेतृत्वमा रहेर महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका घिसिङलाई पुनर्नियुक्त गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मानेका थिएनन् । तर, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्री देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालबीच घिसिङलाई पुनर्नियुक्ति गर्ने सहमति भएको थियो । घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा सुरु गरेका धेरै आयोजनाहरु प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य अगाडि बढाउन नसकेको र प्राधिकरण फेरि पहिलेकै अवस्थामा फर्किने जोखिम हुने ठहर गर्दै घिसिङलाई सरकारले फेरि मौका दिएको थियो । शाक्य प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनेपछि प्राधिकरणको नाफा घटेको थियो।