बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्‍यमन्त्री एवं एमाले नेता शंकर पोखरेलले सरकारले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेकोप्रति सरकारको ठुलो भूल भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

बुधबार बिहान मुख्‍यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्‍जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्‍दै जग्गाको उपलव्धता जस्ता आधारभूत कार्यादेश स्थानियतहलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा आयोग नै विघटन गर्नु सरकारको निकै ठूलो भुल भएको टिप्पणी गरेका हुन्।

फेसबुकमा उनले लेखेका छन्, ‘भूमिहिन दलित र सुकुम्वासी समस्याको समाधान गर्नु राज्यको सम्वैधानिक दायित्व हो । विगतमा कानुको अभावमा समस्याको समाधानमा व्यवधान सिर्जना हुदै आएको थियो । यसपटक सरकारले संसदवाट कानुन वनाएर भूमि आयोग गठन गरेको थियो । अव्यवस्थित वसोवासको समस्या नेपालको तराई क्षेत्रको विकराल समस्या हो । यसको समाधान राज्यको सामर्थ्यवृद्धिसंग पनि गासिएको विषय हो ।’

यस्तै, नेता पोखरेलले आयोगको विघटन भूमिहिन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित वसोवासीको आशा र अपेक्षामाथिको घात  भएको भन्दै जनविरोधी कार्यको सबैले विरोध गर्न समेत आग्रह गरेका छन्।