एजेन्सी। आफ्नो सुरक्षाको पक्षलाई ध्यानमा राख्दै साउदी अरब र संयुक्त अरब इमिरेट्स(यूएई) ले अब इरानसँगको तनाव कम गर्न र भविष्यमा वार्तालाप गर्ने प्रयास  थालेका छन्।

समाचार एजेन्सी रोयटर्सका अनुसार  वास्तवमा, भियनामा २०१५ को आणविक सम्झौतालाई पुनर्स्थापना गर्न प्रयास भइरहेको छ जसले इरानले आफ्नो आणविक कार्यक्रम सीमित पार्ने सर्तमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध एको थियो ।

डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकालाई यो सम्झौताबाट बाहिर निकालेका थिए, तर अब जो बाइडेन प्रशासन यो सम्झौता फिर्ता लिन चाहन्छ।

यो सम्झौता अपर्याप्त छ । किनकि, यसले इरानको क्षेप्यास्त्रको निर्यात र अरू देशहरूमा अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग गर्ने लडाकूजस्ता कामहरू रोक्दैन।

तर यो सम्झौतामा संलग्न बाँकी देशहरू अमेरिका र इरानबीचको गतिरोध सुल्झाउने तरिकाले खाडी देशहरूले इरानसँगको स्तरमा सम्बन्ध सुधार्न थालेका छन्।
साउदी अरब धेरै वर्षदेखि यमनको युद्धमा संलग्न छ। यसका तेल रिफाइनरियों र अन्य ठाउँमा बारम्बार ड्रोन र मिसाइल हमला गरिएको छ । जसका लागि यसले इरानलाई दोष दिन्छ।

वास्तवमा इरानले यमनमा होथी विद्रोहीलाई सहयोग पुर्‍याएको छ , जसलाई साउदीले विगत बर्षदेखि हराउन सकेको छैन।

अनौपचारिक साउदी-ईरान वार्तामा संलग्न खाडी अनुसन्धान केन्द्रका अब्दुल अजीज सागरले यस हप्ता भनेका थिए, ‘खाडी देशहरू भन्छन कि यदि अमेरिका यो सम्झौतामा सामेल भयो भने जुन निर्णय हुन्छ, त्यसलाई हामी  त्यसलाई परिवर्तन गर्न सक्दैनौं। तर हामी सबैले क्षेत्रको सुरक्षाको बारेमा सोच्न पनि चाहन्छौं। ‘

खाडी देशहरू ट्रम्पको समयमा उनीहरूले प्राप्त गरेको ध्यान बाइडेनको युगमा त्यति नपाएको विश्वास राख्छन्।

भियनामा भइरहेको चलिरहेको छलफलको नतिजा पर्खन साउदीले पनि पहल गरिसकेको छ। समाचार एजेन्सी रोयटर्सले दुई स्रोतको उद्धृत गर्दै साउदीले अप्रिलमा दुई देशका अधिकारीहरू बीच वार्ता गर्ने इरानको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको जनाएको थियो

रोयटर्सले एक स्रोतको उद्धृत गर्दै भनेको छ  ‘खाडी देशहरू अमेरिकाले आतंकवाद वा हतियारको बिषयमा इरानमा अझै केही प्रतिबन्ध लगाएको देख्न चाहन्छन् ।

संयुक्त राज्यका लागि युएईका राजदूत युसुफ अल ओताइबाले अप्रिलमा  आणविक सम्झौताबाट विशेष अपेक्षा नभएको वताएका थिए । उनले भने, ‘तर हामी उनीहरूसँग शान्तिमा बस्नु पर्छ। हामी कुनै हस्तक्षेप, कुनै क्षेप्यास्त्र, कुनै प्रोक्सी युद्ध चाहँदैनौं।’ – स्रोत : बिबिसी हिन्दी