काठमाडौँ। प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा आज पनि बहस चलिरहेको छ ।

यसैबीच, आजको बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई बिदामा बस्न सुझाव दिएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ गर्न गठित संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठलाई राखिएकोप्रति उठेको प्रश्नमा जारी बहसका क्रममा उनले उक्त सुझाव दिएका हुन्।

तर, इजलास गठन गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले ‘बायस’ नहुन आग्रह गरे । साथै, अघिल्लो संवैधानिक इजलासमा आफू पनि रहेको भन्दै उनले आफ्नो हकमा चाहिं किन प्रश्न नउठाएको भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले आफ्नो विकल्प दिन भनेका थिए। त्यसको जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले प्रधानन्यायाधीश राणालाई बिदामा बस्न सुझाव दिएका हुन्।

‘उहाँको विकल्प नभएको होइन। यहाँसम्म नेकपा विवादबाटै आएको हो। आज यहाँ माधव नेपाल, पुष्पकमल दाहाल निवेदक भएर आएका छन्। प्रश्न कहाँ-कहाँ आयो भन्ने फरक कुरा हो,’ वरिष्ठ अधिवक्ता थापाले भने।

उनले भारतको उदाहरण दिँदै प्रधानन्यायाधीशलाई बिदामा बस्न सुझाव दिए। भने, ‘भारतमा न्यायाधीश दीपक मिश्रमाथि पनि प्रश्न आएपछि आफूबाहेक राखेर इजलास गठन गरेर फैसला भएको थियो। फैसला चाहिन्छ भने म दिन्छु। प्रन्यालाई अधिकार छ। तपाईंको विकल्प के छ भन्नुभयो, बिदामा बस्नुस्।’

यसअघि शुक्रबार पहिलो दिनको सुनुवाइको बेलामै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले न्यायाधीश बमकुमारश्रेष्ठले इजलास छाड्नुपर्ने आवाज उठाएका थिए ।

यसअघि गत जेठ ७ गते मध्यराति विघटित संसद पुनःस्थापना गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा ३० वटा रिट दायर गरिएका थिए । जसमा विपक्षी गठबन्धनहरुका नेता (कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलसहित) १४६ जना सांसदले संसद पुनःस्थापना गरी कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग गरेका छन्।

संसद पुनःस्थापना गरी नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम नेपाली कांग्रेसका नेता देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न आदेशको माग गरी निवर्तमान सांसदले रिट निवेदन दर्ता गरेका छन् भने बाँकी रिट निवेदनमा संसद विघटन गर्नु असंवैधानिक भएकाले पुनःस्थापनाको माग गरिएको छ।