काठमाडौँ। संसद विघटनसम्बन्धमा परेका १९ वटा निवेदनमाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराको इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतका सञ्चार विज्ञ किशोर पौडेलका अनुसार नियमित एकल इजलासमा प्रतिनिधिसभासम्बन्धी रिटको सुनुवाइ सुरु भएको हो ।

१९ वटा निवेदनमध्ये केहीमा सरकारलाई अनुकूल हुने निवेदनहरु पनि छन् । तिनमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री पदमा निरन्तरता दिनुपर्ने र तोकिएको समयमा निर्वाचन हुनुपर्ने मागसमेत छ ।

आजको सुनुवाइमा ती निवेदन संवैधानिक इजलासमा लैजाने–नलैजाने निर्णय हुने बताइएको छ ।

विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदमध्ये १३९ जना आफै उपस्थित भएर निवेदनमा सनाखत गरि रिट दिएका छन् भने बाँकी ७ जनाले वारेसमार्फत उपस्थिति जनाएका थिए। संसद पुनर्स्थापन गरि शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै २६ वटा र राष्ट्रपतिको कदम सदर गर्नुपर्ने माग रहेका ४ वटा निवेदन छन् ।

चारवटा निवेदनमा ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री तोकेर चुनाव जाने निर्णयलाई वैधानिकता दिनुपर्ने माग गरिएको छ। साधारण इजलासमा पेशी तोकिए पनि सुनुवाईका लागि भने सबै रिट संवैधानिक इजलासमा जाने संभावना देखिएको छ।