काठमाडौँ। सरकारलाई निषेधाज्ञाको अवधिभर करदातालाई कर तिर्न ताकेता नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

आज न्यायाधीश मीरा खड्काको एकल इजलासले निषेधाज्ञाभर कर असुलको सूचना जारी नगर्न र निषेधाज्ञा सकिएपछि बाटोको म्यादबाहेक एक महिनाभित्र कर तिर्ने सूचना दिन सक्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

यसअघि व्यवसायीका तर्फबाट अधिवक्ताद्वय सृजना अधिकारी र शैलेन्द्र उप्रेतीले निषेधाज्ञाको समयमा पनि आन्तरिक राजस्व विभागले म्याद तोकेर कर तिर्न ताकेता गरेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए।

सर्वोच्चले महामारीको अवस्थामा कर तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको आदेशमा उल्लेख गर्दै व्यवसायीलाई न्यायोचित सुविधा र सन्त्रासको वातावरणबाट मुक्त राख्नु सरकारको दायित्व भएको भन्दै निषेधाज्ञाभित्र कर तिर्न ताकेता गर्न उचित नहुने उल्लेख गरेको छ।

यस्तै, आदेशमा सरकारले अहिलेको अवस्थामा व्यवसायीलाई संरक्षणभन्दा पनि त्रसित गराउने कार्य गरेको देखिएकाले निषेधाज्ञामा कर नतिर्नेहरूलाई कुनै जरिबाना नतिराउन भनिएको छ।